अपघातात किंवा इतर दुर्घटनेत एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला की, त्याच्या मृत्यूचे कारण जाणून घेण्यासाठी मृतदेहाचे पोस्टमार्टम केले जाते. या प्रक्रियेत शरीराची चीरफाड करून अंतर्गत अवयवांचीही तपासणी केली जाते. यावरून या व्यक्तीचा मृत्यू कोणत्या कारणामुळे झाल्याचे समजते. पोस्टमॉर्टमला वैद्यकीय भाषेत शवविच्छेदन असेही म्हणतात. पोस्टमॉर्टेममध्ये शरीरात मोठा चीरा टाकला जातो. या संपूर्ण प्रक्रियेला तीन तासांचा कालावधी लागतो, परंतु तुम्हाला माहित आहे का देशात अशी एक जागा आहे जिथे चीरफाड न करता शवविच्छेदन केले जाते. मृतदेहात सुईही टाकली जात नाही आणि मृताचे शवविच्छेदन केले जाते. मृत्यूच्या कारणांचीही अचूक माहिती उपलब्ध होते. होय, दिल्ली एम्सच्या फॉरेन्सिक विभागात हे घडते.
या तंत्राच्या मदतीने अवघ्या अर्ध्या तासात शवविच्छेदन केले जाते. शरीरावर कोणताही चीरा लावण्याची गरज नाही, तसेच मृतदेहाचा कोणताही भाग फाटलेला नाही. एम्सच्या फॉरेन्सिक विभागाच्या एचओडीच्या मते, या तंत्राला आभासी शवविच्छेदन म्हणतात. यामध्ये स्कॅन मशीनद्वारे मृतदेहाची संपूर्ण तपासणी केली जाते.
यामध्ये पोस्टमॉर्टम न फाडता केले जाते. हायटेक एक्स-रे आणि एमआरआय मशिनने मृतदेह स्कॅन केला असून मृत्यूचे कारण कळते. या प्रक्रियेत मृतदेहाला हात न लावता शवविच्छेदन केले जाते. किरकोळ दुखापतीपासून ते शरीरातील किरकोळ फ्रॅक्चरपर्यंतचा शोध घेतला जातो. या प्रक्रियेद्वारे, शवविच्छेदन करण्यासाठी मृताच्या कुटुंबीयांची संमती देखील घेतली जाते. काही वेळातच मृत्यूचे कारण समोर येते.
आभासी शवविच्छेदन ही रेडिओलॉजिकल प्रक्रिया आहे. हे त्या जखमा आणि रक्ताच्या गुठळ्या देखील शोधते, जे उघड्या डोळ्यांना दिसत नाहीत. या प्रक्रियेत मृतदेह मशीनसमोर ठेवला जातो. मशीन अर्धा तास शरीर स्कॅन करते आणि अंतर्गत अवयवांची माहिती मिळवते. या स्कॅनिंग दरम्यान डॉक्टर सतत मशीनवर लक्ष ठेवतात आणि त्याची तपासणी करून सर्व माहिती गोळा करतात.
हे आभासी तंत्र फक्त आशियातील एम्समध्ये वापरले जाते. ICMR आणि AIIMS यांनी मिळून आभासी शवविच्छेदन तंत्रज्ञान सुरू केले. आतापर्यंत या प्रक्रियेतून अनेक मृतांचे शवविच्छेदन करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपूर्वी हे तंत्र एम्समध्ये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आयसीएमआरने यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी जारी केला होता. सध्या केवळ एम्समध्ये आभासी शवविच्छेदन करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. आता ते देशभरातील इतर रुग्णालयांमध्येही सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.