सध्याच्या घडीला सोशल मीडियावर एक मेसेज व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये सरकार लोकांच्या फोन कॉल्सवर लक्ष ठेवत असल्याचा दावा केला जात आहे. व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल होत असलेल्या मेसेजमध्ये संपर्काचे नवे नियम लागू होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या अंतर्गत, सर्व कॉल रेकॉर्ड केले जातील आणि व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटर यासारख्या सर्व सोशल मीडिया खात्यांवर लक्ष ठेवले जाईल. सरकारी मीडिया एजन्सी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) च्या तथ्य-तपासणी पथकाने असे सर्व दावे खोडून काढले आहेत.
पीआयबी फॅक्ट चेक सोशल मीडियावरील खोट्या आणि फेक दाव्यांवर सतत नजर ठेवते. ताज्या प्रकरणात, सरकारचे फोन कॉल आणि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग संदेश व्हॉट्सअॅपवर खूप व्हायरल होत आहेत. आता PIB Fact Check ने हा दावा मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म X (Twitter) वर उघड केला आहे. बघूया सरकारी यंत्रणेने काय उत्तर दिले.
@PIBFactCheck या हँडलच्या पोस्टनुसार, हा दावा खोटा आहे. पीआयबीच्या तथ्य तपासणी पथकाने सांगितले की, भारत सरकारने अशा कोणत्याही प्रक्रियेसाठी कोणतेही नियम लागू केलेले नाहीत. सरकारी एजन्सीने म्हटले आहे की हा एक बनावट व्हॉट्सअॅप संदेश आहे, जो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर फॉरवर्ड केला जात आहे. PIB फॅक्ट चेकने कोणतीही खोटी किंवा चुकीची माहिती शेअर करू नका असे म्हटले आहे.
#WhatsApp पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोनकॉल की निगरानी की जाएगी#PIBFactCheck
▶️यह दावा फर्ज़ी है
▶️भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है
▶️ऐसी किसी भी फर्ज़ी/अस्पष्ट सूचना को शेयर ना करें pic.twitter.com/alaxvPs0YK
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 27, 2023
Meta च्या मालकीच्या इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवरील बनावट संदेशांनुसार, WhatsApp, Facebook, Twitter सारख्या सर्व सोशल मीडिया खात्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकार नवीन नियम आणत आहे. उद्यापासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. या मेसेजमध्ये सरकार कशा आणि कोणत्या गोष्टींवर लक्ष ठेवणार हे अनेक मुद्द्यांवर सांगण्यात आले होते.
याशिवाय, व्हायरल मेसेजमध्ये असाही दावा करण्यात आला होता की हे उपकरण सरकारी मंत्रालयाच्या यंत्रणेशी जोडले गेले आहे. यामध्ये सध्याचे राजकारण, सरकार किंवा पंतप्रधानांबाबत कोणताही चुकीचा संदेश, व्हिडीओ इत्यादी शेअर करू नका, असा इशारा देण्यात आला आहे.
राजकीय आणि धार्मिक मुद्द्यांवर संदेश पाठवणे हा गुन्हा आहे, असा सर्वात मोठा दावा संदेशात करण्यात आला होता. तथापि, पीआयबी फॅक्ट चेकने हे सर्व दावे फेटाळले आहेत. याशिवाय फेक न्यूज किंवा चुकीची माहिती शेअर करण्यासही मनाई आहे.