नॅशनल मेडिकल कमिशन अर्थात एनएमसीने डॉक्टरांना रुग्णांना फक्त जेनेरिक औषधे लिहून देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आता एनएमसीने या निर्णयाला स्थगिती देत आदेशात बदल केला आहे. डॉक्टरांच्या दबावाखाली आल्यानंतर आता डॉक्टर जेनेरिक औषधांव्यतिरिक्त इतर औषधे लिहून देऊ शकतील, असे एनएमसीने म्हटले आहे. एनएमसीच्या निर्णयानंतर तात्काळ बंदी उठवल्यानंतर आता डॉक्टर जेनेरिक औषधे तसेच इतर ब्रँडेड औषधे रुग्णांना लिहून देऊ शकणार आहेत.
एनएमसीने 2 ऑगस्ट रोजी आदेश जारी केला होता, त्यानुसार खासगी डॉक्टरांनी रुग्णांना फक्त जेनेरिक औषधे लिहून द्यावी लागणार होती. एनएमसीच्या या आदेशाला खासगी डॉक्टर आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनने तीव्र विरोध केला होता. इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशनने या प्रकरणी केंद्र सरकारशी चर्चा केली आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनीही या विषयावर चर्चा केली, त्यानंतर एनएमसीने आपला निर्णय मागे घेतला.
डॉक्टरांच्या विरोधानंतर एमएमसीने आपला निर्णय बदलला आहे. भारतातील जेनेरिक औषधांचा दर्जा चांगला नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. त्याचा वापर करून रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. मी तुम्हाला सांगतो, जेनेरिक औषध कोणत्याही ब्रँडेड औषधापेक्षा स्वस्त आहे. यासाठी रुग्णांना कमी खर्च करावा लागतो आणि त्यामुळे आरोग्यावरील खर्चही कमी होतो.
RPM रेग्युलेशन 2023 मध्ये डॉक्टरांना जास्त काळजी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, ब्रँडेड जेनेरिक औषधे म्हणजे ज्यांचे पेटंट कालबाह्य झाले आहे किंवा ज्यांचे पेटंट संपले आहे. हे ब्रँड नावाने बाजारात विकले जाते. ही औषधे कोणत्याही पेटंट औषधापेक्षा कमी खर्चिक असतात. ब्रँडेड औषधे महाग असल्याने जेनेरिक औषधांबाबतही महापालिकेचा निर्णय होता. गरीब व्यक्ती ब्रँडेड औषधांनी उपचार घेऊ शकत नाही. त्यामुळेच जेनेरिक औषधांना मान्यता देण्यात आली.