आजकाल सिमकार्डच्या माध्यमातून फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत यातून होणाऱ्या फसवणुकीचे कंबरडे मोडण्यासाठी सरकारने विशेष पावले उचलली आहेत. वास्तविक, सरकारने आता सिम डीलरची पडताळणी अनिवार्य केली आहे. फसवणुकीचे कंबरडे मोडण्यासाठी सरकारने विशेष पावले उचलली आहेत. ज्या अंतर्गत आता सिम विकणाऱ्या डीलर्ससाठी पोलिस आणि बायोमेट्रिक पडताळणी आवश्यक झाली आहे. यासोबतच सरकारने मोठ्या प्रमाणात सिम खरेदी करण्याची पद्धतही बंद केली आहे. बल्क सिम खरेदी प्रणालीच्या जागी व्यवसाय कनेक्शनची संकल्पना आणली जात आहे. दुसरीकडे, जर कोणताही सिम विक्रेता अवैधरित्या सिम विकताना आढळला किंवा पडताळणी केली नाही, तर त्याच्यावर 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
सिमची अवैध आणि मोठ्या प्रमाणात खरेदी थांबवण्यासाठी व्यवसाय संकल्पना आणली जाईल. यामध्ये कोणत्याही व्यवसाय समूह, कॉर्पोरेट किंवा कार्यक्रमासाठी सिम खरेदी करण्याची सुविधा दिली जाईल. याद्वारे कंपन्यांच्या नोंदणीच्या आधारे सिम दिले जातील. जर एखाद्या कंपनीला मोठ्या प्रमाणात सिम विकत घ्यायचे असेल, तर त्यातही वैयक्तिक केवायसी करावे लागेल.
सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पोलिस पडताळणीशिवाय सिमकार्ड विकल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आहे. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, देशात सुमारे 10 लाख सिम कार्ड डीलर आहेत, ज्यांना पोलिस पडताळणी करावी लागेल. याशिवाय व्यवसायाची केवायसीही करावी लागणार आहे.
वैष्णव म्हणाले की, आजकाल सिम विकणाऱ्या डीलर्सचा बराचसा निष्काळजीपणा समोर आला आहे. त्यांचा मुख्य भर फक्त सिम विकण्यावर असतो. यावर मात करण्यासाठी विक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक आणि पोलिस व्हेरिफिकेशन आवश्यक करण्यात येत आहे. सर्व POS डीलर्सची नोंदणी देखील अनिवार्य असेल. या प्रकरणात कोणताही व्यापारी निष्काळजी दिसल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. दूरसंचार मंत्री म्हणाले की संचार साथी पोर्टल लाँच केल्यानंतर त्यांनी सुमारे 52 लाख बनावट कनेक्शन निष्क्रिय केले आहेत. 67 हजार डीलर्सना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. यासह 300 पैकी अनेक एफआयआर नोंदवले आहेत.
लोक मोठ्या प्रमाणात सिम्स खरेदी करतात पण त्यात 20% गैरवापर आहे. त्यामुळे सायबर फसवणूक होते. सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर घाऊक खरेदीची पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिझनेस कनेक्शनची संकल्पना त्याच्या जागी येईल. यामध्ये कोणत्याही व्यावसायिक समूह, कॉर्पोरेट किंवा कार्यक्रमासाठी व्यवस्था केली जाईल. यामध्ये नोंदणीच्या आधारे सिम दिले जातील.