कमी होणार कर्जाच्या हफ्त्याचे ओझे, RBI ने जारी केली मार्गदर्शक तत्वे


कोविडनंतर देशात ज्या प्रकारे महागाई वाढली आणि ती कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवायला सुरुवात केली, त्यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. जुन्या कर्जाच्या ईएमआयमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने सर्वसामान्यांवर कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे. ज्याची तक्रार सातत्याने आरबीआयपर्यंत पोहोचत होती. आता हा भार कमी करण्यासाठी आरबीआयने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. आरबीआयने बँका आणि एनबीएफसीसह इतर वित्तीय संस्थांना व्याजदर पुन्हा निश्चित करताना निश्चित दर निवडण्याचा पर्याय कर्जदारांना देण्यास सांगितले आहे.

आरबीआयने शुक्रवारी अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेमध्ये सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे की, असे दिसून आले आहे की व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे कर्जाची मुदत किंवा मासिक हप्ता म्हणजेच ईएमआय वाढवला जातो आणि ग्राहकांना त्याबाबत योग्य माहिती दिली जात नाही किंवा त्यांची संमतीही घेतली जात नाही. या चिंतेवर मात करण्यासाठी, रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांच्या नियमनाखाली येणाऱ्या युनिट्सना योग्य धोरण आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे.

आरबीआयने म्हटले आहे की कर्ज मंजुरीच्या वेळी, बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना स्पष्टपणे सांगावे की मानक व्याजदरात बदल झाल्यास, ईएमआय किंवा कर्जाच्या कालावधीवर काय परिणाम होऊ शकतो. EMI किंवा कर्जाची मुदत वाढवण्याबाबतची माहिती योग्य चॅनेलद्वारे ग्राहकांना त्वरित दिली जावी. सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे की व्याजदर नव्याने निश्चित करताना बँकांनी ग्राहकांना निश्चित व्याजदर निवडण्याचा पर्याय द्यावा. याशिवाय, पॉलिसी अंतर्गत, ग्राहकांना हे देखील सांगितले पाहिजे की त्यांना कर्जाच्या कालावधीत किती वेळा हा पर्याय निवडण्याची संधी मिळेल. यासह, कर्जदारांना ईएमआय किंवा कर्जाचा कालावधी किंवा दोन्ही वाढवण्याचा पर्याय दिला पाहिजे.

ग्राहकांना वेळेपूर्वी पूर्ण किंवा काही प्रमाणात कर्ज भरण्याची मुभा द्यावी, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. ही सुविधा त्यांना कर्जाच्या कालावधीत कधीही उपलब्ध असावी. गेल्या आठवड्यात चलनविषयक धोरणाच्या बैठकीत, आरबीआयने कर्जदारांना फ्लोटिंग व्याजदरावरून निश्चित व्याजदराची निवड करण्याची परवानगी देण्याबद्दल बोलले होते. यासाठी नवीन फ्रेमवर्क तयार करण्यात येत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले होते. या अंतर्गत बँकांना कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना कर्जाचा कालावधी आणि ईएमआयची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल.