आयुर्विमा पॉलिसीबाबत आयकर विभागाने नवा नियम जारी केला आहे. हा नियम अशा लोकांसाठी आहे, ज्यांनी आयुर्विमा पॉलिसीच्या प्रीमियमवर 5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम भरली आहे. CBDT ने प्राप्तिकर दुरुस्ती नियम 2023 मध्ये बदल करून अधिसूचना जारी केली आहे. नियमानुसार, आता विमा पॉलिसीमध्ये 5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम करमुक्त असणार नाही. दुसरीकडे, 1 एप्रिल किंवा त्यानंतर कोणी अशी पॉलिसी घेतली असेल, तर त्यालाही हा नियम लागू होणार आहे. या प्रकरणी सीबीडीटीने आणखी काय म्हटले आहे ते जाणून घेऊया…
हा बदल घडला
आयकराने केलेल्या बदलांनुसार, 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या पॉलिसींवर कलम 10(10D) अंतर्गत मॅच्युरिटी बेनिफिटवर कर सवलत फक्त जर एखाद्या व्यक्तीने भरलेला एकूण प्रीमियम वार्षिक 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच दिली जाईल. जर ते 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर कर आकारला जाईल.
उत्पन्नावर कर आकारला जाईल
याशिवाय पाच लाखांहून अधिक रकमेचा विमा हप्ता उत्पन्नातून मोजला जाईल आणि नियमानुसार कर आकारला जाईल. 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ULIP वगळता जीवन विमा पॉलिसींच्या संबंधात कर तरतुदीतील बदल जाहीर करण्यात आले.
मृत्यूनंतर मुदतपूर्तीच्या रकमेवर कर नाही
तज्ञांच्या मते, पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियमवर भरलेल्या रकमेतून मिळालेल्या उत्पन्नाची गणना केल्यानंतर कर आकारला जाईल. हा कर परिपक्वतेवर मोजला जाईल आणि त्यानंतर संपूर्ण रक्कम दिली जाईल. त्याचवेळी, आयकर विभागाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या प्रीमियमच्या रकमेवर कर लावला जाणार नाही.