जर तुम्हाला कोणी श्रीलंकेची राजधानी विचारली, तर तुमच्या तोंडून सहसा फक्त कोलंबो असे उत्तर निघेल. पण, हे पूर्ण सत्य नाही. भारताच्या या शेजारील बेट देशाच्या दोन राजधान्या आहेत. कोलंबो आणि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे. स्पर्धा परीक्षेत येणारे असे प्रश्न आपल्याला गोंधळात टाकतात. तरुणांना सत्य कळले पाहिजे, म्हणूनच आम्ही तुमच्यासाठी अशी माहिती घेऊन येत आहोत, जेणेकरून परीक्षेत कोणतीही चूक होऊ नये.
सध्या, कोलंबो ही कार्यकारी आणि न्यायपालिकेची राजधानी आहे आणि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ही विधिमंडळाची राजधानी आहे. श्रीलंकेतील लोक विधिमंडळाच्या राजधानीला कोट्टे या नावाने संबोधतात. 29 एप्रिल 1982 रोजी येथे नवीन संसदेचे उद्घाटन झाले. या संसद भवनाला माजी राष्ट्रपती जेआर जयवर्धने यांचे नाव देण्यात आले आहे.
सुमारे 12 एकरांवर बांधलेली ही संसद वास्तुकलेचा अप्रतिम नमुना आहे. गेल्या 40 वर्षांत अनेक सरकारी कार्यालये नव्या राजधानीत पोहोचली असून अनेकांचे स्थलांतर अजूनही सुरू आहे. कोट्टे हे कोलंबोला लागून दक्षिण-पूर्वेस वसलेले आहे. हे शहर खूप जुने आहे. 1930 मध्येच कोट्टे नागरी विकास परिषदेचा दर्जा मिळाला. 1997 मध्ये, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे नगर परिषद असे नामकरण करण्यात आले. चंद्र सिल्वा हे पहिले महापौर झाले. 2012 च्या भारताच्या जनगणनेनुसार, कोट्टेची लोकसंख्या 1.07 लाख होती.
कोट्टेला राजधानी बनवण्याचा उद्देश कोलंबोची लोकसंख्या आणि रहदारीचा ताण कमी करणे हा आहे. कोट्टे हे खूप जुने आणि ऐतिहासिक शहर आहे. 14व्या ते 16व्या शतकापर्यंत ही सिंहली राजांची राजधानी होती. संसद भवन दिवाना ओया तलावात वसलेल्या बेटावर बांधले आहे. देशातील महत्त्वाची शैक्षणिक संस्था असलेले श्री जयवर्धनेपुरा विद्यापीठ कोट्टे शहरातच आहे. त्याची स्थापना 1873 साली झाली.
भारत सरकारने ऑगस्ट 2023 मध्ये श्रीलंका युनिक डिजिटल प्रोजेक्टसाठी 45 कोटी रुपयांची मदत केली आहे. यासाठी सरकारने श्रीलंकेला तांत्रिक सहकार्य देण्याचेही मान्य केले आहे, जेणेकरून भारतासारखी आधार प्रणाली या शेजारी देशात लागू करता येईल. श्रीलंकेतील भारताचे उच्चायुक्त गोपाल बागले यांनी भारताचे ४५ कोटी रुपयांचे योगदान तंत्रज्ञान राज्यमंत्री कनक हेरथ यांना सुपूर्द केले. ही रक्कम प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १५ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शेजारी देश प्रथम या तत्त्वावर भारताने ही आर्थिक मदत दिली आहे.
या प्रकल्पाद्वारे, श्रीलंका सरकारचा देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या बुबुळ, बोटांचे ठसे आणि इतर महत्त्वाची माहिती संकलित आणि डिजिटल करण्याचा मानस आहे. आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेने ठरवून दिलेल्या मानकांचीही काळजी घेतली जात आहे, जेणेकरून श्रीलंकेच्या कोणत्याही नागरिकाला परदेशात प्रवास करताना ओळखीशी संबंधित कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागू नये. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशातील नागरिकांसाठी सरकारी सुविधा आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत सुलभता येणार आहे. भ्रष्टाचार थांबण्यास मदत होईल. प्रत्येक गरजूला त्याचा हक्क देण्याची सोय होईल. भारताप्रमाणेच श्रीलंका सरकार याला बँकिंग आणि इतर आर्थिक माध्यमांशी जोडण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.
गेल्या वर्षी म्हणजेच मार्च 2022 मध्ये या प्रकल्पासाठी दोन्ही देशांमध्ये करार झाला होता. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने भारत-श्रीलंका संयुक्त प्रकल्प देखरेख समितीही त्याच वेळी स्थापन करण्यात आली. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटपासून ते इतर प्रशासकीय मदतीसाठी सज्ज राहण्याची जबाबदारी या समितीची आहे. या करारानुसार आता आर्थिक मदतही पोहोचली आहे.