आजपासून झाले हे महत्त्वाचे बदल, जाणून घ्या कोणत्या निर्णयांचा होणार तुमच्या खिशावर परिणाम

1 ऑगस्ट म्हणजेच आजपासून असे अनेक बदल झाले आहेत, ज्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर नक्कीच होणार आहे. जिथे बँक ऑफ बडोदाने चेक पेमेंट सिस्टम ‘पॉझिटिव्ह पे सिस्टम’ नियम लागू केला आहे. दुसरीकडे व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. एटीएफच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. याचा अर्थ विमान भाड्यात वाढ होऊ शकते. दुसरीकडे, 5 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी बदल करण्यात आले आहेत. आम्ही तुम्हाला हेही सांगणार आहोत की, 1 ऑगस्टपासून कोणते बदल झाले आहेत, ज्याचा तुमच्या खिशावर परिणाम होणार आहे.

बँक ऑफ बडोदा चेक पेमेंट सिस्टम
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या सूचनेनुसार, आजपासून म्हणजेच 1 ऑगस्टपासून, बँक ऑफ बडोदा 5 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या चेकसाठी ‘पॉझिटिव्ह पे सिस्टम’ लागू करेल. यामध्ये, चेकच्या मुख्य तपशीलांची बँकेद्वारे चेक जारी करणाऱ्या व्यक्तीकडून पुन्हा पुष्टी करावी लागेल, जे पेमेंट प्रक्रियेच्या वेळी विद्यमान चेकसह क्रॉस-चेक केले जाईल.

5 कोटींच्या उलाढालीवरील नियमात बदल
आता 1 ऑगस्टपासून, पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक किंवा ई-इनव्हॉइस जारी करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी हा नियम 10 कोटींवर होता. 28 जुलै रोजी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने ट्विट करून नियमातील बदलाची माहिती दिली. आपल्या ट्विटमध्ये, CBIC ने कळवले की जीएसटी करदाते ज्यांची एकूण उलाढाल कोणत्याही आर्थिक वर्षात 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल त्यांनी 1 ऑगस्ट 2023 पासून B2B पुरवठा किंवा वस्तू किंवा सेवांच्या निर्यातीसाठी किंवा दोन्हीसाठी अनिवार्यपणे ई-चालन जारी करावे.

क्रेडिट कार्ड कंपन्यांसाठी नवीन नियम
अॅक्सिस बँकेने फ्लिपकार्ट अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्डच्या वैशिष्ट्यांमध्ये सुधारणा केली आहे. बँकेने या कार्डावरील कॅशबॅक लाभ कमी केला आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही फ्लिपकार्टवर फ्लाइट आणि हॉटेल पेमेंट आणि Myntra वर खरेदी करत असल्यास, तुम्ही 1.5 टक्के अमर्यादित कॅशबॅकसाठी पात्र असाल, जो पूर्वी 5 टक्क्यांपेक्षा कमी होता. अ‍ॅक्सिस बँकेने वार्षिक शुल्क माफीसाठी खर्च मर्यादाही 500 रुपयांनी वाढवली आहे. त्यामुळे, आता फी माफी मिळविण्यासाठी तुम्हाला वार्षिक 3.5 लाख रुपये खर्च करावे लागतील, तर किमान वार्षिक खर्च मर्यादा 2 लाख रुपये आहे.

एलपीजीच्या किमतीत कपात
प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला एलपीजीच्या किमतीत बदल होतो. यावेळी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 93 रुपयांवरून 100 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. देशाची राजधानी दिल्लीत सर्वाधिक भाव खाली आले आहेत. दुसरीकडे, सलग पाचव्या महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. गेल्या मार्च महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करण्यात आली होती.

विंडफॉल टॅक्समध्ये वाढ
देशांतर्गत पेट्रोलियम कंपन्यांना झटका देत सरकारने विंडफॉल टॅक्स वाढवला आहे. केंद्र सरकारने कच्च्या पेट्रोलियमवरील विंडफॉल कर 1600 रुपये प्रति टन वरून 4250 रुपये प्रति टन केला आहे. यासोबतच पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यात शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. हा कर कंपन्यांच्या नफ्यावर लावला जातो. जेणेकरून निर्यात कमी करून देशांतर्गत पातळीवर पेट्रोलियमच्या किमती स्थिर ठेवता येतील.

atf मध्ये वाढ
पेट्रोलियम कंपन्यांनी एअर टर्बाइन इंधन वाढवले ​​आहे. या वाढीचा सर्वसामान्यांशी थेट संबंध नसला, तरी त्यामुळे विमान कंपन्यांच्या खर्चावर परिणाम दिसून येत आहे. ज्याचा बोजा कंपन्या विमान भाडे वाढवून सर्वसामान्यांवर टाकतात. जेव्हा जेव्हा एटीएफमध्ये वाढ होते, तेव्हा हवाई भाडेही वाढण्याची अपेक्षा असते. देशाची राजधानी दिल्लीत ATF 7,728.38 रुपयांनी वाढले असून, त्यानंतर किंमत 98,508.26 रुपये प्रति किलोलीटर झाली आहे.

विलंबित ITR वर दंड भरावा लागेल
तुम्ही 31 जुलैपर्यंत तुमचा आयटी रिटर्न (ITR) भरला नाही का? मग उशीरा विवरणपत्र भरल्याबद्दल दंड भरण्यास तयार राहा. विलंबित रिटर्न म्हणजे प्राप्तिकर नियमांमध्ये नमूद केलेल्या देय तारखेनंतर दाखल केलेले विवरण. ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै होती, परंतु आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी 31 डिसेंबरपर्यंत रिटर्न भरता येईल. एकूण उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, विवरणपत्र भरण्यास उशीर झाल्यास 5,000 रुपये दंड आकारला जाईल. जर व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर 1,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल.

ऑगस्टमध्ये तुमच्या रिटर्नची पडताळणी करायला विसरू नका
तुमचे आयटी रिटर्न भरल्यानंतर, तुम्हाला प्राप्तिकर विभाग प्रक्रियेसाठी ते हाती घेण्यापूर्वी ते सत्यापित करणे आवश्यक आहे. तुमचा आधार, पूर्व-सत्यापित बँक खाते, डिमॅट खाते इत्यादी वापरून तुम्ही प्राप्तिकर ई-फायलिंग पोर्टलद्वारे रिटर्न ऑनलाइन सत्यापित करू शकता. वैकल्पिकरित्या, तुम्ही ई-फायलिंग वेबसाइटवरून ITR-V फॉर्म डाउनलोड करून आणि बंगळुरूमधील आयकर विभागाच्या सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटरला पोस्टाने पाठवून रिटर्न ऑफलाइन सत्यापित करू शकता.

RBI MPC बैठकीत निर्णय
दुसरीकडे, या महिन्यात आरबीआयची तीन दिवसीय पतधोरण बैठक होणार आहे. या बैठकीत व्याजदर वाढवायचे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल. व्याजदर वाढले तर सर्वसामान्यांचा ईएमआय वाढेल आणि नसेल तर वाढणार नाही. सध्या रेपो दर 6.50 टक्के आहे. सलग दोन बैठकांमध्ये व्याजदर फ्रीझिंग मोडवर ठेवण्यात आले आहेत. यावेळीही तेच अपेक्षित आहे.