संयुक्त राष्ट्रांच्या नुकत्याच आलेल्या अहवालात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर तातडीने बंदी घालण्यात यावी, असे या अहवालात म्हटले आहे. शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी घातल्याने वर्गात शिस्त राहण्यास मदत होईल आणि मुलांना ऑनलाइन त्रास होण्यापासून रोखता येईल, असे म्हटले जाते.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, युनायटेड नेशन्स एज्युकेशन, सायन्स अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन (UNESCO) ने शाळांमध्ये मोबाईलवर बंदी घालण्याचे म्हटले आहे. जास्त वेळ मोबाईलसमोर राहिल्याने मुलांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम होऊ लागला असल्याचे युनेस्कोने म्हटले आहे.
युनेस्कोने आपल्या शैक्षणिक अहवालात म्हटले आहे की मोबाईल फोन ही रोजची गरज बनली आहे. पेमेंट करणे किंवा बुकिंग करणे, सोशल मीडिया वापरणे किंवा शैक्षणिक संसाधने शोधणे. सध्याच्या काळात स्मार्टफोनशिवाय काम करणे अवघड आहे.
स्टॅटिस्टाच्या मते, 2028 पर्यंत जगभरात स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची एकूण संख्या 525 कोटींहून अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. युनेस्कोच्या महासंचालक ऑड्रे अझोल यांच्या मते, डिजिटल युगात स्मार्टफोनचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. यामुळेच आज मुलांना मोबाईल, लॅपटॉप, कॉम्प्युटरचे व्यसन लागले आहे.
ऑड्रे म्हणते की स्मार्टफोनचा वापर विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या चांगल्या शिक्षणासाठी असावा, त्यांचे नुकसान होऊ नये. ते म्हणतात की आपण मुलांना तंत्रज्ञानासोबत आणि त्याशिवाय जगायला शिकवले पाहिजे.
युनेस्कोच्या या अहवालात डिजिटल लर्निंगमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या स्पष्ट केल्या आहेत. कोविड-19 महामारीच्या काळात 50 कोटी मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली. यानंतर केवळ ऑनलाइन शिक्षणावर अधिक भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांशी उत्तम संपर्क साधण्यासाठी इंटरनेटच्या माध्यमातून अभ्यासावर भर देण्यात आला.
डिजिटल शिक्षणात आणखी वाढ करण्यासाठी 2030 पर्यंत शाळांना इंटरनेटशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, युनेस्कोच्या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, स्मार्टफोनचा वापर आता 14 देशांतील पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित करत आहे. अशा परिस्थितीत, एकदा लक्ष गमावले की, पुन्हा शिकण्यासाठी 20 मिनिटे लागू शकतात.
अहवालात असे म्हटले आहे की कोलंबियापासून आयव्हरी कोस्टपर्यंत आणि इटलीपासून नेदरलँड्सपर्यंत जगातील प्रत्येक चौथ्या देशाने शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापरण्यावर बंदी घातली आहे. त्याचवेळी फ्रान्स आणि डेन्मार्क या दोन्ही देशांनी Google Workspace वर बंदी घातली आहे. त्याचप्रमाणे बांगलादेश आणि सिंगापूरने वर्गात स्मार्टफोन वापरण्यावर बंदी घातली आहे.