केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (IT) बनावट सिमकार्डच्या नंबरवर चालणारे सोशल मेसेंजर, वेबसाइट्स आणि पेमेंट वॉलेट अॅप्स बंद करण्याची तयारी केली आहे, जेणेकरून या क्रमांकांवरून सक्रिय केलेल्या सॉफ्टवेअरद्वारे सायबर गुन्हे करता येणार नाहीत. आयटी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम, पेमेंट वॉलेट अॅप्स आणि वेबसाइट्स मोठ्या प्रमाणात अशा नंबरवर सक्रिय आहेत, ज्यांचे सिम कार्ड बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतले गेले होते.
पुढच्या टप्प्यात सरकार लाखो सोशल आणि मेसेजिंग खाती बंद करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, दूरसंचार मंत्रालयाने बनावट सिमविरोधात मोहीम राबवण्यासाठी संचार साथी नावाची वेबसाइट जारी केली होती. याद्वारे लोक त्यांच्या नावावर जारी केलेला मोबाईल क्रमांक पाहू शकतात. यातून मोठ्या प्रमाणावर बनावट सिम सापडले.
तसेच, AI आधारित फेशियल रिकग्निशन टूल ASTR चा वापर 2021 पासून सुरू करण्यात आला. पायलट प्रोजेक्टमध्ये मेवातमध्ये सुमारे 16.69 सिमची नोंदणी करण्यात आली होती, त्यापैकी 5 लाख सिम बनावट असल्याचे ओळखले गेले आणि ब्लॉक करण्यात आले. देशभरात टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली, तेव्हा 60 लाख बनावट सिमचा तपशील समोर आला, त्यानंतर जवळपास 50 लाख सिम पद्धतशीरपणे बंद करण्यात आले. आता बंद केलेल्या सिमच्या क्रमांकासह सक्रिय केलेले सर्व सॉफ्टवेअर पूर्णपणे बंद केले जातील म्हणजेच निष्क्रिय केले जातील.
चित्रातील मानवी चेहरे एन्कोड करण्यासाठी कन्व्होल्यूशन न्यूट्रल नेटवर्क मॉडेल वापरले जाते. एन्कोडिंग विविध परिमाणे आणि घटकांचे परीक्षण करते, ज्यामध्ये दिशा, कोन, चेहऱ्याचा रंग यांचा समावेश होतो. या चाचणीमध्ये प्रत्येक चेहऱ्याचा तौलनिक अभ्यास करून खऱ्या आणि बनावटमधील फरक समोर येतो. ASTR 10 दशलक्ष छायाचित्रांच्या डेटाबेसमधून 10 सेकंदांपेक्षा कमी वेळात संशयास्पद चेहऱ्याशी संबंधित सिम शोधते. चेहरा जुळल्यानंतर ग्राहकांची नावे जुळण्यासाठी ASTR डमी लॉजिक वापरते.
सध्या दूरसंचार मंत्रालय एका व्यक्तीला 9 सिम किंवा मोबाईल कनेक्शन ठेवण्याची परवानगी देते. या प्रकरणात, एआय प्रथम सर्व सिममध्ये सापडलेल्या कागदपत्रांच्या रेकॉर्डशी जुळते. यादरम्यान बनावट चित्र जुळवताना चित्र, पत्ता, आयडीचा डेटा वापरला जातो. सायबर गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी हे सरकारचे एक उपयुक्त शस्त्र असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
AI द्वारे बंद केलेले सर्व नंबर आणि त्याद्वारे जारी केलेले सॉफ्टवेअर शोधण्यासाठी डेटा विश्लेषण केले जाईल. यामध्ये अॅप आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांकडून डेटा घेतला जाईल. अर्थात, या डेटामध्ये ते नंबर देखील असतील, जे बंद झाले आहेत. अशा स्थितीत दुसऱ्या टप्प्यात सायबर गुन्हेगारांच्या कारवायांना आळा घालण्यात सरकारला मोठे यश मिळणार आहे.