सोशल मीडियाच्या या जमान्यात फेक न्यूज अशा बनल्या आहेत की त्याचा परिणाम कितीही झाला, तरी आपण त्या फॉरवर्ड करतो. अशाच एका प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने म्हटले आहे की, सोशल मीडिया मेसेज फॉरवर्ड करणारे लोकच त्यातील मजकुरासाठी जबाबदार असतील. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तुम्ही शेअर करत असलेल्या संदेशाच्या प्रभावासाठी तुम्ही जबाबदार असाल.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश म्हणाले की, सोशल मीडियाच्या सर्व वापरकर्त्यांनी संदेश पाठवताना आणि शेअर करताना खूप काळजी घेणे आवश्यक आहे. आम्ही आभासी माहितीच्या अतिसाराशी लढा देत आहोत, जिथे प्रत्येकजण संदेशांचा भडिमार करत आहे. सोशल मीडियावर मेसेजच्या स्वरूपात केलेल्या गोष्टींचा फार कमी वेळात मोठा परिणाम होऊ शकतो.
प्रत्येक युजरने मेसेज पाठवताना आणि शेअर करताना आपली सामाजिक जबाबदारी जपली पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. समाजातील लोकप्रिय लोकांची जबाबदारी आणखी वाढते. सोशल मीडियावर शेअर केलेले मेसेज कायमचे पुरावे बनतात, लोकांवर त्याचा परिणाम होतो आणि त्याचे परिणाम टाळणे जवळजवळ अशक्य होते.
मेसेज शेअर करणाऱ्यांनी मेसेजचे सत्य शोधून काढावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. असे होते की जेव्हा एखाद्या वापरकर्त्याला काही संदेश प्राप्त होतो, तेव्हा इतरांनाही त्याबद्दल माहिती असावी असे त्याला वाटते. या क्रमाने, ते अधिक तपास न करता संदेश फॉरवर्ड करतात. लक्षात ठेवा, एखादा मेसेज अपमानास्पद असेल, तर तो फॉरवर्ड करणारे लोक जेवढे ते तयार करतात तेवढेच जबाबदार असतील.
हे प्रकरण 2018 सालाशी संबंधित आहे, जेव्हा भाजप नेते एस वी शेखर यांनी एका महिला पत्रकारावर असभ्य टिप्पणी केली होती. शैक्षणिक संस्थांपेक्षा प्रसारमाध्यमांमध्ये जास्त लैंगिक शोषण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. वरिष्ठांसोबत झोपल्याशिवाय कोणीही रिपोर्टर किंवा अँकर होऊ शकत नाही. तामिळनाडू मीडियातील जवळपास लोक ब्लॅकमेलर आणि स्वस्त आहेत. त्यांच्याविरोधात ज्येष्ठ महिला पत्रकाराने तक्रार दाखल केली. त्यानंतर भाजप नेता जामिनावर बाहेर आला होता. फौजदारी खटले रद्द करण्याच्या मागणीसह त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ती न्यायालयाने फेटाळली.