जीएसटी परिषदेची 50 वी बैठक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरली आहे. या बैठकीत सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या विषयावर निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत काही वस्तू स्वस्त करण्यात आल्या, तर काही ठिकाणी कर वाढवण्यात आला आहे. होय, येथे आम्ही ऑनलाइन गेमिंग ते घोड्यांच्या शर्यती आणि कॅसिनोबद्दल बोलत आहोत. आता असे छंद खूप महाग होतील. दुसरीकडे, कौन्सिलने मल्टी-यूजर वाहनांवर 28 टक्के जीएसटीसह 22 टक्के नुकसानभरपाई कर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. याचा अर्थ MUV खरेदी करणे सर्वसामान्यांसाठी महाग होणार आहे. देशाच्या अर्थमंत्री आणि जीएसटी कौन्सिलच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांनी महागाई कशावर वाढवली आहे, हेही आम्ही तुम्हाला सविस्तरपणे सांगतो.
जीएसटी कौन्सिलने मंगळवारी नवी दिल्लीत आवश्यक-प्रतीक्षित कराची घोषणा केली. ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस आणि कॅसिनोवर कर लावण्याचा निर्णय बराच काळ रखडला होता. यावर जीओएमही कोणताही निर्णय घेऊ शकली नाही. परंतु जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत बहुमताने निर्णय घेण्यात आला की पूर्ण मूल्यावर 28% जीएसटी लागू केला जाईल. तसे, या प्रकरणी गोव्याच्या वतीने असहमती व्यक्त करण्यात आली होती. गोव्याला प्लॅटफॉर्म शुल्कावर केवळ 18 टक्के कर आकारायचा होता. या प्रकरणात, एनए शाह असोसिएट्सचे भागीदार पराग मेहता मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हणतात की ऑनलाइन गेमिंग, घोड्यांची शर्यत आणि कॅसिनो जिंकण्याच्या संपूर्ण मूल्यावर 28 टक्के जीएसटीमुळे गेमिंग उद्योगाचे मोठे नुकसान होईल. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
ईटीशी बोलताना, इंडियाप्लेजचे सीओओ आदित्य शाह म्हणतात की जीएसटी कौन्सिलने नुकत्याच केलेल्या घोषणेमुळे नवीन गेम आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या क्षमतेला बाधा येणार नाही, तर बाजारपेठेतील त्यांची स्पर्धात्मकताही कमकुवत होईल. ऑनलाइनचा एक शीर्ष गट गेमिंग कंपन्यांनी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाला (CBIC) या क्षेत्रासाठी GST दर 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवू नये अशी विनंती केली. त्यामुळे खूप नुकसान होईल, असे ते म्हणाले होते. ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते, कारण एवढ्या मोठ्या कर आकारणीसह कोणताही व्यवसाय टिकू शकत नाही.
GST कौन्सिलने युटिलिटी वाहनांची व्याख्या आणि नोंदणीसाठीचे नियम कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मल्टी युटिलिटी व्हेइकल्स म्हणजेच MUV ची कर आकारणी देखील पूर्णपणे स्पष्ट करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की MUV साठी 22 टक्के भरपाई उपकर लावण्याच्या शिफारशीला परिषदेने सहमती दर्शविली आहे, परंतु या यादीत सेडानचा समावेश करण्यात आलेला नाही. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की पंजाब आणि तामिळनाडू ही दोन राज्ये या यादीत सेडानचा समावेश करण्याच्या विरोधात आहेत, ज्यामुळे जीएसटी करात वाढ होईल. विशेष बाब म्हणजे हा 22 टक्के भरपाई उपकर एमयूव्हीवर लागू होणाऱ्या 28 टक्के जीएसटी दरापेक्षा वेगळा असेल.