GST Council : कॅन्सरच्या औषधापासून ते सिनेमा हॉलच्या पॉपकॉर्नपर्यंत हे सर्व झाले स्वस्त, सर्वसामान्यांना मिळणार असा दिलासा


जीएसटी कौन्सिलच्या 50 व्या बैठकीची सुरुवात खूपच रंजक होती. सर्वप्रथम, दिल्ली आणि पंजाबच्या अर्थमंत्र्यांनी जीएसटीला मनी लाँड्रिंगच्या कक्षेत आणण्यास विरोध केल्याची बातमी सूत्रांकडून आली आणि देशाच्या अर्थमंत्र्यांशी वाद झाला. बरं, संध्याकाळी जीएसटीच्या या ऐतिहासिक बैठकीत असे काही निर्णयही घेण्यात आले, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. होय, ते होते कॅन्सरसारख्या आजारावरील औषधांवर जीएसटीपासून पूर्णपणे मुक्त करण्याबाबत. यासोबतच सिनेप्रेमींना दिलासा देत सरकारने सिनेमागृहातील खाण्यापिण्याच्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी केला आहे. या दोन्ही विषयांची सविस्तर माहितीही आपण घेऊया.

सिनेमा प्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी देऊन सुरुवात करूया. जीएसटी कौन्सिलने जाहीर केले की थिएटरमधील रेस्टॉरंट्स आधीच्या 18 टक्क्यांच्या तुलनेत 5 टक्के जीएसटी लावतील. बदलापूर्वी, 100 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या चित्रपटांच्या तिकिटांवर 12 टक्के कर आकारला जात होता, तर मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या तिकिटांवर 18 टक्के जीएसटी होता. कौन्सिलने सिनेमाच्या तिकिटांची विक्री आणि पॉपकॉर्न किंवा कोल्ड्रिंक्स इत्यादी खाण्याच्या वस्तूंचा पुरवठा यावरही प्रकाश टाकला आहे, जेव्हा ते एकत्र विकले जातात, तेव्हा संपूर्ण पुरवठा हा एकंदर पुरवठा मानला जावा आणि त्यानुसार मूलभूत पुरवठा कराचा लागू दर आकारला जावा. अंकुर गुप्ता, अप्रत्यक्ष कर प्रॅक्टिस लीडर, SW इंडिया, एका मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हणतात की सिनेमा हॉलमध्ये विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थ आणि पेय उत्पादनांवर सवलतीचा दर मंजूर करण्यात आला आहे आणि आता रेस्टॉरंट्सच्या बरोबरीने सिनेमा हॉल आणण्यासाठी 18 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के कर आकारला जाईल.

दुसरीकडे, जीएसटी कौन्सिलने अनेक उत्पादनांवरील जीएसटी दर 5% टक्के करण्याची घोषणा केली आहे. ज्यामध्ये न शिजवलेल्या अन्न, मासे आणि विद्राव्य पेस्टचा समावेश आहे, जेथे कर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. SW इंडियाचे अप्रत्यक्ष कर प्रॅक्टिस लीडर अंकुर गुप्ता यांनी एका मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की पॅकेज्ड पेये आणि खाद्यपदार्थांसह अशा वस्तूंवर भरपूर कर लादला जात आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या घोषणेनंतर या सवलतीनंतर ग्राहकांची किती बचत होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

त्याचबरोबर कर्करोगावरील औषध डायन्युटक्सिमॅब आणि दुर्मिळ आजारांच्या उपचारात वापरण्यात येणारे विशेष मेडिकल फूड यांच्या आयातीवर जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या औषधांवर 12 टक्के एकात्मिक जीएसटी आकारला जातो. गुप्ता यांनी मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की जीएसटी कौन्सिलने कर दर कमी करण्याचा आणि विशिष्ट उत्पादनांवर सूट देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह पाऊल आहे. कर्करोगाशी संबंधित/दुर्मिळ रोगांच्या औषधांच्या बाबतीत औषधाची किंमत खूप जास्त आहे आणि अशा शिथिलता निश्चितपणे लोकांना मोठ्या प्रमाणात मदत करेल.