भारताची बाजारपेठ आता अब्जाधीशांच्या ‘ट्रेड वॉर’चे नवे ठिकाण बनू शकते. यामध्ये एका बाजूला आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी असतील तर दुसऱ्या बाजूला टेस्ला आणि ट्विटरचे मालक एलन मस्क असतील, जे जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतींपैकी एक आहेत. अरे हो, पण हे दोघे खरोखर युद्ध करणार नाहीत. पण लवकरच हे दोघे बाजारात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी एकमेकांशी भिडतील.
अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यात एलन मस्क यांची भेट घेतली आणि त्यांना भारतात टेस्ला कारखाना सुरू करण्याचे आमंत्रण दिले. यानंतर एलन मस्क यांनीही भारतात येण्याचे संकेत दिले आणि तेही म्हणाले की, ते त्यांची ‘स्टारलिंक’ भारतात आणू शकतात, त्यामुळे साहेब, ही स्टारलिंकच खऱ्या ‘युद्धा’चे कारण ठरणार आहे.
वास्तविक एलन मस्क यांना त्यांचा स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबँड भारतात आणायचा आहे. अशाप्रकारे त्याला प्रत्येक गावात ब्रॉडबँड पोहोचवायचा आहे. पण आपल्या या निर्णयाचा सरकारच्या सॅटेलाइट ब्रॉडबँड लिलावावर कसा परिणाम होईल आणि मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स जिओवर त्याचा किती परिणाम होईल, हे त्यांनी सांगितले नाही. मुकेश अंबानी भारतात येणा-या स्टारलिंकला विरोध करू शकतात, कारण ते ‘रिलायन्स जिओ’चे मालक आहेत, जे भारताच्या टेलिकॉम आणि ब्रॉडबँड मार्केटवर वर्चस्व गाजवतात.
भारत आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. म्हणजेच जगातील सर्वात मोठे ब्रॉडबँड किंवा इंटरनेट मार्केट. यामुळेच या क्षेत्रातील दोन अब्जाधीशांमध्ये ‘ट्रेड वॉर’ सुरू होऊ शकते. पण याला आणखी एक कारण म्हणजे स्टारलिंकचा प्रस्ताव. एलन मस्कच्या कंपनीला सरकारने उपग्रह ब्रॉडबँडसाठी कॉर्डचा लिलाव करू इच्छित नाही, त्याऐवजी फक्त त्यासाठी परवाना मिळावा अशी त्यांची इच्छा आहे.
स्टारलिंक भारतात दीर्घकाळापासून यासाठी लॉबिंग करत आहे. तो म्हणतो की ही एक नैसर्गिक संसाधने आहे, म्हणून कंपन्यांना ते वापरण्यासाठी परवाने दिले पाहिजेत, जसे की उर्वरित जगात होत आहे. स्पेक्ट्रम लिलाव भौगोलिक निर्बंध वाढवतात ज्यामुळे शेवटी खर्च वाढतो. तर रिलायन्स जिओचा याला विरोध आहे.
रिलायन्स जिओने जाहीरपणे स्टारलिंकच्या प्रस्तावाशी असहमती व्यक्त केली आहे आणि सरकारला त्याचा लिलाव करण्यास सांगितले आहे. रिलायन्स जिओचे म्हणणे आहे की परदेशी उपग्रह सेवा प्रदाते आगामी काळात व्हॉईस आणि डेटा सेवा देऊ शकतात आणि याचा परिणाम पारंपारिक टेलिकॉम कंपन्यांवर होऊ शकतो. त्यामुळे स्पेक्ट्रमचा लिलाव व्हायला हवा.
आता पुढे काय होईल, हे येणारा काळच सांगेल. पण एक मात्र नक्की की या ‘ट्रेड वॉर’चा फायदा ग्राहकांनाच होणार आहे, कारण त्यांच्यासाठी इंटरनेट सेवा स्वस्तच राहणार आहे.