ग्राहकांची खुलेआम फसवणूक करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना मंगळवारी केंद्र सरकारने चुकीचे उद्योगधंदे बंद करण्याचा अंतिम इशारा दिला आहे. केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने Amazon, Flipkart आणि Meesho सह सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना डार्क पॅटर्नचे स्वयं-नियमन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपन्यांना त्याची ब्लू प्रिंट तयार करावी लागेल, त्यानंतर सरकार त्यावर शिक्कामोर्तब करेल. कंपन्यांनी तसे न केल्यास सरकार कठोर भूमिका घेईल.
अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने गडद ग्राहक नमुन्यांविरूद्ध कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. गडद नमुने फसव्या जाहिरातींसह विविध माध्यमांद्वारे ग्राहकांना प्रभावित करण्याचा किंवा फसवण्याचा प्रयत्न करतात. समजा तुम्ही एखादी वेबसाइट ब्राउझ केली आणि नंतर क्लिक आमिष, लपविलेल्या जाहिराती, बेट एन स्विच, लपविलेल्या किंमती, स्पॅम आणि बार्टर सिस्टम (संदर्भ) च्या ऑफर आहेत.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ही योग्य व्यापार प्रथा नाही, कारण ती ग्राहकांना भुलवण्यासाठी, दिशाभूल करण्यासाठी किंवा प्रभावित करण्यासाठी वापरली जाते. मुंबईत, मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत बैठक घेतली, ज्यामध्ये कंपन्यांनी स्वयं-नियमन करण्यावरही सहमती दर्शवली आहे. सरळ सांगायचे तर, सर्व कंपन्या त्यांच्या वेबसाइटवरील डार्क पॅटर्न काढून टाकतील. याबाबत ग्राहकांकडून काही तक्रार असल्यास त्याचेही निराकरण केले जाईल.
केंद्रीय मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, डार्क पॅटर्नचा वापर ग्राहकांची दिशाभूल करण्यासाठी किंवा योग्य माहिती न देण्यासाठीही केला जातो. मात्र, ही वस्तुस्थिती कोणीही स्वीकारत नाही. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेत यासंबंधीच्या सर्व अहवालांमध्ये, मोठ्या कंपन्या गडद पॅटर्नच्या वापरात गुंतल्या आहेत. यामुळेच या कायद्याला आळा घालण्यासाठी मंत्रालयाने देशात व्यवसाय करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना शेवटची संधी दिली आहे.
कंपन्यांनी ऐकले नाही, तर सरकारकडून कठोर कारवाई केली जाईल. त्यांनी सांगितले की स्वयं-नियमनासाठी ब्लू प्रिंट तयार केल्यानंतर, कंपन्या ते मंत्रालयाला सादर करतील आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली जाईल.
विशेष म्हणजे, जर कंपन्यांनी सूचनांचे पालन केले नाही तर, ग्राहक कायद्यानुसार, केंद्रीय मंत्रालय अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसच्या मुद्द्यावर कंपन्यांना मोठा दंड ठोठावू शकते. याशिवाय डार्क पॅटर्नवर वेसन घालण्यासाठी नवीन नियम लागू केले जाऊ शकतात.