निवडणूक राज्य राजस्थानमध्ये सरकारने आता दर महिन्याला 100 युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय, एखाद्या कुटुंबाने 100 युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरल्यास, 100 युनिट्स वगळता उर्वरित युनिटवर निश्चित शुल्क, इंधन अधिभार आणि इतर सर्व शुल्क भरावे लागणार नाहीत, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. राजस्थानसह देशातील 27 केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्ये विजेवर सबसिडी देत आहेत.
एका अहवालानुसार ही सर्व राज्ये मिळून 1.32 ट्रिलियन रुपये वीज सबसिडीवर खर्च करत आहेत. या राज्यांमध्ये दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटक आघाडीवर आहेत. या राज्यांची सरकारे वीज अनुदानावर सुमारे 49 हजार कोटी रुपये खर्च करत आहेत. मोठी गोष्ट ही आहे की वीज सबसिडी देणाऱ्या राज्यांकडे वीज निर्मिती कंपन्यांची एक लाख कोटींहून अधिक थकबाकी आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या राज्यांना वीज कंपन्यांची थकबाकी माफ करण्यास सांगितले होते.
राजधानी दिल्लीत मोफत वीज देण्याचा ट्रेंड वर्षानुवर्षे जुना आहे. राज्याने 2018-19 आणि 2020-21 या कालावधीत अनुदान खर्चात 85 टक्के वाढ केली आहे. सरकार 2018-19 मध्ये अनुदानावर 1,699 कोटी रुपये खर्च करत होते. तर 2020-21 मध्ये सरकारवरील वीज अनुदानाचा बोजा 3149 कोटींवर गेला.
मध्यप्रदेश सरकारने 2018-19 ते 2020-21 या कालावधीत वीज अनुदानावर 47 हजार 932 कोटी रुपये खर्च केले होते. मात्र, आता सरकारवर अनुदानाच्या खर्चाचा बोजा वाढला आहे, कारण सरकार शेतकऱ्यांना वीज अनुदान देण्यासाठी अतिरिक्त 16 हजार 424 कोटी रुपये खर्च करत आहे. सन 2022-23 मध्ये अनुदानाबाबत सरकारने केलेल्या नवीन घोषणांमुळे राज्याचे वीज अनुदानावरील बजेट 22 हजार 800 कोटींहून अधिक झाले आहे. डिस्कॉमकडे वीज कंपन्यांची 8 हजार 190 कोटींची थकबाकी आहे.
राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. येथे गेहलोत सरकारने जनतेला दर महिन्याला 200 युनिट वीज बिलावर मोठा दिलासा दिला आहे. पण राज्यात विजेवर अनुदान देण्याची घोषणा नवीन नाही. राजस्थान सरकारने गेल्या तीन वर्षांत अनुदानावर 40 हजार 278 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. नव्या घोषणांमुळे सरकारवरील बोजा आणखी वाढणार आहे. डिस्कॉम्सकडे राजस्थानमधील वीज कंपन्यांचे 4 हजार 201 कोटी रुपये थकीत आहेत.
वीज सबसिडी देणारी इतर राज्ये कोणती?
- गोवा
- केरळ
- सिक्कीम
- त्रिपुरा
- मणिपूर
- गुजरात
- तेलंगणा
- मेघालय
- जम्मू आणि काश्मीर
- उत्तर प्रदेश
- बिहार
- हिमाचल
- पंजाब