दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी 2000 रुपयांच्या नोटा बदलण्याच्या प्रकरणी मोठा निकाल दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या अधिसूचनांना आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. यामुळे, आता ओळखपत्राशिवाय देशभरात ₹ 2000 च्या नोटा बदलणे सोपे होणार आहे.
याचिकेत ₹ 2000 ची नोट कोणत्याही ओळखीशिवाय बदलण्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. 23 मे रोजी नोटा बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एसबीआयने एका अधिसूचनेत म्हटले होते की, लोक बँकेच्या शाखेत जाऊन ₹ 2000 च्या ₹ 10 च्या नोटा व्यक्तिचलितपणे बदलू शकतात. यासाठी त्यांना कोणत्याही प्रकारचे आयडी प्रूफ आणि रिक्वेस्ट स्लिप भरण्याची गरज नाही.
न्यायमूर्ती सतीश चंदर शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सोमवारी भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांची याचिका फेटाळून लावली. अश्विनी उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत सेंट्रल बँक आणि एसबीआयचा हा निर्णय मनमानी, अतार्किक आणि घटनेच्या कलम-14 (समानतेचा अधिकार) च्या भावनेविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पराग त्रिपाठी यांनी युक्तिवाद केला. RBI ने ₹ 2000 च्या नोटा बदलण्याच्या प्रक्रियेला वैधानिक कायदा म्हटले आहे. ते म्हणाले की, हे ‘नोटाबंदी’ नाही.
दरम्यान RBI ने ₹ 2000 ची नोट बदलण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत वेळ दिला आहे. सोबतच त्यांची कायदेशीर निविदा काढल्याचेही स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. म्हणजे ₹ 2000 च्या नोटेसह, बाजारात अजूनही खरेदी करता येते. नोव्हेंबर 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंदीच्या तुलनेत हे वेगळे आहे.
त्यावेळी चालू असलेल्या या नोटा केवळ चलनातून बाहेर आल्या नाहीत तर त्यांची कायदेशीर निविदाही संपली होती, म्हणजेच 8 नोव्हेंबर 2016 च्या मध्यरात्रीनंतर त्या नोटांची खरेदी करता आली नाही, तर ₹ 2000 च्या नोटांची अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. बदलासंदर्भात केले.
अश्विनी उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत भीती व्यक्त केली होती की ओळखपत्राशिवाय ₹ 2000 ची नोट बदलून काळा पैसा पकडता येणार नाही. त्याच वेळी, प्रभावशाली किंवा काळा पैसा असलेले लोक इतरांच्या खात्यात पैसे जमा करू शकतात. त्यामुळे या नोटांची देवाणघेवाण खात्यात जमा करूनच करावी लागणार आहे.