1971 मध्ये पाकिस्तानी सैन्याने जनतेवर जे अत्याचार केले, ते कोणीही विसरू शकणार नाही. सैनिकांनी अत्याचाराच्या सर्व सीमा तोडल्या होत्या. महिला, लहान मुले, वृद्ध कोणीही यातून वाचू शकले नाही. सर्वत्र होता आरडा-ओरड आणि रडणे. पाक सैनिकांची अशी भीती होती की त्यामुळे लोक आपल्याच घरात कैद असायचे. त्यानंतर भारताने हल्ला करून पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. पूर्व पाकिस्तानचे नामकरण बांगलादेश करण्यात आले. मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि माजी डच खासदार हॅरी व्हॅन बोमेल म्हणतात की बांगलादेशातील 1971 च्या नरसंहाराला जागतिक मान्यता दिली जाईल.
)
ढाका येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना माजी डच खासदाराने आर्मेनियाच्या नरसंहाराबद्दलही बोलले. त्या नरसंहाराला मान्यता मिळण्यासाठी 100 वर्षे लागली, असे ते म्हणाले. पण बांगलादेशसोबत असे होणार नाही. लवकरच याला जागतिक मान्यता मिळेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया काही वर्षांतच पूर्ण होईल, असे बोमेल सांगतात. एक दिवस आधी बांगलादेशात आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. यामध्ये बोलताना ते म्हणाले की, शीतयुद्ध, तत्कालीन जागतिक महासत्ता अमेरिका पाकिस्तानला साथ देत होती. याच कारणामुळे बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला 51 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या नरसंहाराला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळू शकलेली नाही.
ते म्हणाले की 1971 मध्ये अमेरिका पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी उभी होती. अमेरिकेने पाकिस्तानी लष्कराला शस्त्रे पुरवली होती. तर रशिया भारताला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आला. यामुळेच अमेरिका बांगलादेशी नरसंहाराची माहिती नसल्याचा आव आणत आहे. ते म्हणाले की, 1971 मध्ये येथे काय घडले, हे अमेरिकेला चांगलेच ठाऊक आहे, पण ते चुकीचे होते हे कोणत्या तोंडाने सांगू शकते. कारण त्यांनी पाक लष्कराला मदत केली होती. अमेरिकेच्या शस्त्रांनी लाखो लोकांचे प्राण घेतले.
25 मार्च 1971 हा दिवस होता. पाकिस्तानी लष्कराने मोठ्या प्रमाणावर हत्या करण्याची योजना आखली होती. पाकिस्तानी लष्कराने याला ऑपरेशन सर्चलाइट असे नाव दिले होते. अभिनेते, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकारणी यांना मारणे हा त्यांचा उद्देश होता. लष्कराने कोणालाही सोडले नाही. हत्या सुरूच होत्या. एक एक करून सगळे मारले गेले. राजधानी ढाका आणि आसपासच्या हिंदूबहुल भागात लष्कराने लाखो लोकांची हत्या केली. बांगलादेशने संयुक्त राष्ट्रांना जागतिक नरसंहार ओळखण्याची वारंवार विनंती केली होती. पण यूएनने त्यांचे म्हणणे कधीच ऐकले नाही.