तुमच्या घरात आई-वडील किंवा आजी-आजोबांच्या नावावर असे कोणतेही बँक खाते आहे का जे दीर्घकाळ बंद आहे? मग ही बातमी फक्त तुमच्यासाठी आहे, कारण तुमच्या अशा नॉन-ऑपरेटिव्ह खात्यात काही पैसे पडून असतील, तर 1 जूनपासून RBI त्याला ‘अनक्लेम मनी’च्या श्रेणीत टाकू शकते. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी काही नियम केले आहेत आणि लवकरच ‘100 Days 100 Pays’ हा कार्यक्रम सुरू करणार आहे.
आधी हे जाणून घेऊया की हा ‘अनक्लेम मनी’ आहे काय? आरबीआयच्या ताज्या नियमांनुसार, बचत किंवा चालू खात्यात पडून असलेले पैसे ज्यामध्ये किमान 10 वर्षांपासून कोणताही व्यवहार झाला नाही, ते या श्रेणीत येतील. जेव्हा FD किंवा RD ची मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यानंतर, ते पैसे 10 वर्षांच्या आत काढले गेले नाहीत, तर 1 जून, 2023 पासून, ते देखील ‘अनक्लेम मनी’ म्हणजेच ‘अनक्लेम डिपॉझिट’ च्या श्रेणीत येतील.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ‘100 Days 100 Pays’ कार्यक्रम सुरू करणार आहे, जेणेकरून हे ‘दावे न केलेले पैसे’ त्यांच्या मालकांपर्यंत योग्यरित्या पोहोचतील. यासाठी बँकांना अशी खाती ओळखून त्यांच्या मालकांपर्यंत पोहोचून पैशांचा निपटारा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक बँक शाखा अशी 100 खाती ओळखून 100 दिवसांच्या आत खाती निकाली काढतील.
ताज्या मार्गदर्शक तत्त्वात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की बँका ‘अनक्लेम मनी’ आरबीआयच्या ‘डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस’ फंडात हस्तांतरित करतील. आरबीआयने एप्रिल 2023 मध्ये आपले द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण जाहीर केले, तेव्हा या ‘दावा न केलेल्या पैशा’चा भार कमी करण्यासाठी पावले उचलू शकतात, असे स्पष्ट केले होते.
भारतीय रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी जनजागृती मोहिमा राबवते ज्याद्वारे सर्वसामान्यांना अशी खाती ओळखण्यास आणि त्यामध्ये पडलेल्या ‘ना दावा न केलेल्या पैशांचा’ दावा करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. मध्यवर्ती बँकेचा हा उपक्रम म्हणजे बँकिंग व्यवस्थेवरील या ‘अनक्लेम मनी’चा भार कमी करण्याचाही एक प्रयत्न आहे.
अशा ठेवीदारांपर्यंत पोहोचणे सोपे करण्यासाठी RBI काम करत आहे. यासाठी, एक वेब पोर्टल विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जिथे वेगवेगळ्या बँकांमध्ये ‘अनक्लेम मनी’ शोधणे सोपे होईल. फक्त वापरकर्त्याला त्याच्याशी संबंधित काही इनपुट प्रविष्ट करावे लागतील. येत्या 3 ते 4 महिन्यांत हे पोर्टल तयार होण्याची शक्यता आहे.
नवीन ठेवी अशा ‘दावे न केलेल्या पैशा’च्या श्रेणीपर्यंत पोहोचू नयेत, असाही रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे, सध्याची ‘अनक्लेम डिपॉझिट’ सर्व नियमांची पूर्तता केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर त्याच्या हक्काच्या मालकाकडे सुपूर्द केली जावी.