आपल्यापैकी बरेच जण दागिन्यांपासून ते महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या सुरक्षिततेसाठी बँक लॉकर वापरतात. जर तुम्ही देखील बँकेच्या लॉकरमध्ये अशा वस्तु ठेवत असाल किंवा ते लवकरच करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला त्याच्याशी संबंधित नवीन नियम माहित असले पाहिजेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) यासाठी बँकांना सूचनाही दिल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे की बँकांना आता त्यांच्या ग्राहकांसोबत लॉकर भाड्याने देण्याच्या कराराचे नूतनीकरण करावे लागेल. नवीन नियमांनुसार, हा करार तयार केला जाईल, ज्यामध्ये ग्राहक त्यांच्या लॉकरमध्ये कोणत्या प्रकारचे सामान ठेवू शकतात आणि कोणत्या प्रकारचे नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे.
आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, आता ग्राहकांना बँक लॉकरमध्ये केवळ दागिने आणि महत्त्वाची कागदपत्रे यासारख्या कायदेशीर वैध वस्तू ठेवता येणार आहेत. बँकेसोबतच्या करारात ग्राहकाला कोणत्या प्रकारचे सामान ठेवण्याची परवानगी आहे आणि कोणते नाही हे तपशीलवार सांगितले पाहिजे.
एवढेच नाही तर बँकेचे लॉकर आता फक्त ग्राहकांना त्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी दिले जाणार आहेत. हे हस्तांतरणीय नसतील. इंडियन बँक्स असोसिएशन एक मॉडेल करार करेल. या आधारे बँका त्यांच्या ग्राहकांशी करावयाचे करार तयार करतील.
बँकेच्या विद्यमान लॉकर ग्राहकांच्या कराराच्या नूतनीकरणासाठी स्टॅम्प पेपरचा खर्च बँक उचलेल. तर इतर ग्राहकांना बँक लॉकर घेताना कराराच्या स्टॅम्प पेपरची किंमत मोजावी लागेल.
अनेक लोक त्यांच्या बँक लॉकरमध्ये अशा वस्तू ठेवतात, ज्या कायदेशीररित्या वैध नाहीत. कधीकधी ते हानिकारक देखील असते. आता आरबीआयने हेही स्पष्ट केले आहे की ग्राहक त्यांच्या लॉकरमध्ये कोणत्या वस्तू ठेवू शकत नाहीत.
आता ग्राहकांना त्यांच्या लॉकरमध्ये रोख किंवा विदेशी चलन ठेवता येणार नाही, असे केंद्रीय बँकेकडून सांगण्यात आले आहे. यासोबतच शस्त्रे, ड्रग्ज किंवा औषधे, निषिद्ध किंवा धोकादायक किंवा विषारी वस्तू ठेवण्यास बंदी असेल.
यासह, बँक आणि ग्राहक यांच्यात करार केला जाईल. त्यातच बँकेला अनेक जबाबदाऱ्यांतून दिलासा मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, पासवर्ड किंवा बँकेच्या लॉकरच्या चावीचा गैरवापर किंवा बेकायदेशीर वापर झाल्यास बँक जबाबदार राहणार नाही. त्याची जबाबदारी फक्त ग्राहकाची असेल.
त्याच वेळी, ग्राहकाला त्याचे सामान लॉकरमध्ये ठेवण्याचा अधिकार असेल. बँकेला त्याचे संरक्षण करावे लागेल आणि जर बँकेने तसे केले नाही तर ग्राहकाला वेळोवेळी संबंधित नियमांनुसार नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.