‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर 5 मे रोजी म्हणजेच शुक्रवारी चित्रपट प्रदर्शित करण्यावर कोणतेही बंधन नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘उच्च न्यायालयाने विवेकाचा वापर करून सुटकेवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात जाऊन त्याची प्रत मागू शकतात. पत्रकार कुर्बान अली आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांनी चित्रपटाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा चित्रपट एका विशिष्ट समुदायाबद्दल द्वेष पसरवणारा आहे, असे ते म्हणाले.
‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट केरळमधील 32000 हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींचा आहे ज्यांना लव्ह जिहादमध्ये अडकवण्यात आले होते. इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (ISIS) या कुख्यात दहशतवादी संघटनेच्या कारवायांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे त्याचे धर्मांतर करून भारताबाहेर पाठवण्यात आले.
चित्रपट निर्मात्यांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले की, केरळ उच्च न्यायालयात आधीच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. तेथे पुढील सुनावणीची तारीख 5 मे ठेवण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्काळ हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे सांगत सुनावणीची मागणी केली. ते म्हणाले की हा चित्रपट उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपूर्वी प्रदर्शित झाला असता, परंतु मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की प्रत्येक गोष्टीची थेट सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. आम्ही उच्च न्यायालयाला विनंती करू शकतो की लवकरात लवकर तुमची सुनावणी करण्याचा प्रयत्न करा.
चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुदिप्तो सेन असून निर्माते विपुल अमृतलाल शाह आहेत. हा चित्रपट सत्य घटनांवर आधारित असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. चित्रपटाला विरोध करणारे सांगत आहेत की त्यात 1-2 घटना अतिशयोक्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे देशातील संपूर्ण मुस्लिम समाजाबद्दल चुकीचा संदेश जाईल.
अलीकडेच, सेन्सॉर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने या चित्रपटाला A प्रमाणपत्र जारी केले आहे. बोर्डाने चित्रपटातील 10 दृश्ये काढून टाकली आहेत.