भारतीय रेल्वेचा ज्येष्ठ नागरिकांना झटका, आता तिकिटांवर मिळणार नाही हा लाभ

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की या न्यायालयाला घटनेच्या कलम 32 अन्वये एका याचिकेवर आदेश जारी करणे योग्य होणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा आणि आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने या विषयावर निर्णय घ्यावा. याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद फेटाळताना खंडपीठाने सांगितले की, वृद्धांना सवलत देणे ही केंद्राची नव्हे तर राज्याची जबाबदारी आहे.

कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी लोकांच्या हालचालींना परावृत्त करण्यासाठी केंद्राने 2020 मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती बंद केल्या होत्या. एका संसदीय स्थायी समितीने नुकतीच ज्येष्ठ नागरिकांना महामारी सुरू होण्यापूर्वी दिलेल्या सवलती पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस केली होती. दरम्यान भारतीय रेल्वे 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पुरुषांना भाड्यात 40 टक्के सवलत आणि 58 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना 50 टक्के सवलत देत असे. जे आता उपलब्ध नाही.