तामिळनाडू विधानसभेने एक ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केले आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून फक्त 4 दिवस काम करावे लागणार आहे. आठवड्यातील उर्वरित तीन दिवस कर्मचाऱ्यांना सुटी देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यात सरकारने काही नियमही जोडले आहेत. त्यामुळे कारखाना व कंपनी मालकांचे नुकसान होणार नाही.
तामिळनाडूमध्ये हा नियम मंजूर करताना हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महिला कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कारखानदारांकडून होणारी पिळवणूक आणखी वाढणार असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की संपूर्ण देशाच्या उत्पादनात तामिळनाडूच्या कारखान्यांचा मोठा वाटा आहे. संपूर्ण भारतात 30 टक्के कापड, 37.6 टक्के ऑटोमोबाईल आणि 46.4 टक्के फुटवेअर उत्पादनात फक्त तामिळनाडूचा वाटा आहे. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे शोषण आणखी वाढणार असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले असले तरी काही नियमांमध्ये बदलही करण्यात येणार आहेत. कारखाने आणि कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची शिफ्ट टाइम 12 तासांपर्यंत वाढवण्यात येईल, असे या विधेयकात म्हटले आहे. त्याच वेळी, संपूर्ण आठवड्यात 48 तास काम केले जाईल.
जे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असेल. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सर्व कारखाने आणि कंपन्या हा नियम लागू करू शकतात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. विधेयक मंजूर करताना सरकारने म्हटले आहे की, हा नियम प्रत्येकाने पाळणे बंधनकारक असेल.