जर तुम्ही कर वाचवण्यासाठी मोठ्या रकमेची देणगी दिली असेल, तर तुम्हाला धर्मादाय ट्रस्टला मोठी रक्कम दान करणे महाग पाडू शकते. कारण भारतातील प्राप्तिकर विभागाने धर्मादाय ट्रस्टला दिलेल्या मोठ्या देणग्यांमुळे सुमारे 8,000 करदात्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या व्यावसायिक आणि संस्थांनी त्यांच्या कमाईनुसार देणगी दिली नाही, तर देणगीची रक्कम ही सूट मिळविण्यासाठी किंवा कर स्लॅब कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम आहे. अधिकारी आता स्वतंत्र कर तज्ञांची चौकशी करत आहेत, ज्यांनी हे व्यवहार सुलभ केले.
करचुकवेगिरीच्या प्रयत्नांचा संशय असलेल्या धर्मादाय ट्रस्टला मोठ्या देणग्या देणाऱ्या सुमारे 8,000 करदात्यांना आयकर विभागाने नोटिसा पाठवल्या आहेत. डेटा अॅनालिटिक्सनुसार, हे करदाते त्यांच्या उत्पन्न आणि खर्चाच्या प्रमाणात देणगी देत होते. नोटीस देणाऱ्यांमध्ये कंपन्यांव्यतिरिक्त पगारदार आणि स्वयंरोजगार असलेल्यांचाही समावेश आहे. आयकर विभाग स्वतंत्र कर व्यावसायिकांचाही शोध घेत आहे, ज्यांनी हे व्यवहार सुलभ केले आहेत.
सर्व 8,000 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये कर स्लॅब कमी करण्यासाठी किंवा संपूर्ण सूट मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम देणगी दिली गेली आणि रोखीने भरली गेली. शिवाय, थेट पगारदार व्यक्तीकडूनही कर व्यावसायिकांना असामान्यपणे जास्त रक्कम दिली गेली. मार्चच्या मध्यापासून ते एप्रिलच्या सुरुवातीस तीन आठवड्यात नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या आणि त्या 2017-18 ते 2020-21 या मूल्यांकन वर्षांसाठी होत्या. येत्या आठवड्यात आणखी नोटिसा अपेक्षित आहेत.
व्यवसायांच्या बाबतीत, बहुतेक लहान, धर्मादाय ट्रस्टला दिलेली रक्कम उत्पन्नाशी जुळत नाही, अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या व्यवहारांमध्ये, कमिशन कापून देणगीच्या पावतीसह रोख योगदान करदात्याला परत केले जाते, जे कर चुकविण्यास मदत करते. करदात्यांना बनावट बिले देणाऱ्या धर्मादाय ट्रस्टवरही विभागाची नजर आहे. त्यांच्याविरुद्ध अद्याप कोणतीही कारवाई सुरू करण्यात आली नसली तरी, त्यांनी चुकीचे काम केल्यास त्यांचा करमुक्त दर्जा गमावू शकतो.
आयकर कायद्याच्या कलम 80G अंतर्गत उत्पन्नातून वजावट म्हणून विशिष्ट निधी आणि धर्मादाय संस्थांना योगदान देण्याची परवानगी आहे. संस्थेच्या स्वरूपावर अवलंबून, योगदानाच्या 50-100% वजावट म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकते. अशा देणग्या देखील उत्पन्नाच्या मर्यादेच्या अधीन असतात. जुन्या आयकर नियमांतर्गत काही कपातीच्या गैरवापराचा मागोवा घेण्यासाठी डेटा विश्लेषणाचा वापर केला जात आहे. आयकर विभाग स्वतंत्रपणे राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांची चौकशी करत आहे आणि यापूर्वीच अनेक नोटिसा पाठवल्या आहेत.