अलीकडेच, बीबीसीने 2002 च्या गुजरात दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर एक माहितीपट बनवला होता, ज्यावर भारतात बराच गदारोळ झाला होता. या माहितीपटावर देखील भारतात बंदी घालण्यात आली होती. यावर आता ट्विटरचे सीईओ एलन मस्क यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे.
भारतातील सोशल मीडियाशी संबंधित नियम ‘अत्यंत कडक’ असल्याचे मस्क यांनी म्हटले आहे. ट्विटरवर बीबीसी डॉक्युमेंटरीशी संबंधित सामग्री काढून टाकताना ते म्हणाले, खरंच काय घडले, ते मला माहित नाही.
एका मुलाखतीत तो म्हणाला की मला त्या विशिष्ट परिस्थितीची जाणीव नाही. भारतातील काही सामग्रीचे प्रत्यक्षात काय झाले, हे माहित नाही. तो म्हणाला की, सोशल मीडिया कंटेंटविरोधातील नियम अतिशय कडक आहेत आणि आम्ही देशाच्या कायद्यांपासून विचलित होऊ शकत नाही.
मस्कने या मुलाखतीत ट्विटरच्या अधिग्रहणाबद्दल देखील सांगितले आणि सांगितले की कंपनी जवळजवळ ब्रेक इव्हन पॉईंटवर आहे. जाहिरातींच्या खर्चाच्या चक्रीय स्वरूपामुळे त्यांनी महसुलात घट झाल्याचे श्रेय दिले. संपादनानंतर चुका झाल्या हेही त्यांनी मान्य केले. मात्र, आता कंपनी चांगल्या स्थितीकडे वाटचाल करत असल्याचे त्याला वाटते.
त्यांनी सांगितले की कंपनीत सध्या सुमारे 1500 कर्मचारी आहेत. जेव्हा त्याने कंपनी विकत घेतली नाही, तेव्हा तेथे 7000 पेक्षा जास्त कर्मचारी होते. त्याच्या आगमनानंतर, मोठ्या प्रमाणात छाटणी झाली. टाळेबंदीचे औचित्य साधून मस्क म्हणाले की $3 अब्ज डॉलरच्या रोख प्रवाहाची स्थिती नकारात्मक आहे. ट्विटरला फक्त 4 महिने चालायचे होते. अशा परिस्थितीत तुम्ही काय कराल?
बीबीसीशी बोलताना मस्क म्हणाले की, ट्विटर चालवणे खूप वेदनादायी आहे. बीबीबीच्या ट्विटर हँडलला सरकारी अनुदानित मीडिया लेबल दिल्यानंतर ही मुलाखत झाली आहे. यावर बीबीसीने आक्षेप घेतला.
यावर प्रतिक्रिया देताना मस्क म्हणाले की, ट्विटर हा टॅग ‘पब्लिकली फंडेड’ टॅगमध्ये बदलणार आहे. ते म्हणाले की मला वाटते की आम्ही ‘पब्लिकली फंडेड’ असे लेबल समायोजित करत आहोत. माझ्या मते हे फारसे आक्षेपार्ह नाही.