भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच RBI ने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे बँकांमध्ये क्रेडिट लाइन वापरण्यास मान्यता दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 6 एप्रिल रोजी द्विमासिक चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीतील निर्णय जाहीर करताना ही घोषणा केली. यूपीआयचा वापर वाढवण्यात येणार असल्याचे दास यांनी सांगितले. यासाठी UPI च्या माध्यमातून बँकांमधील सध्याच्या क्रेडिट लाइन्स वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यातून नवनिर्मितीला आणखी प्रोत्साहन मिळेल, असे ते म्हणाले.
मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, सध्या बँकांमधील दोन ठेव खात्यांमध्ये UPI व्यवहार केले जातात, त्यापैकी काही प्रीपेड साधनांद्वारे केले जातात, ज्यात वॉलेटचा समावेश आहे. आता UPI चे क्षेत्रफळ वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. बँकांमधील पूर्व-अधिकृत क्रेडिट लाइनद्वारे हस्तांतरण केले जाईल. दुसऱ्या शब्दांत, UPI नेटवर्क बँकांकडून क्रेडिटद्वारे वित्तपुरवठा करण्यात येणारी देयके सुलभ करेल.
दरम्यान, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पॉलिसी रेटमध्ये वाढ न केल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. RBI MPC ने रेपो दर 6.50% वर ठेवला आहे. या निर्णयानंतर सर्वसामान्यांच्या ईएमआयमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही. तसे, गेल्या एका वर्षात, आरबीआयने रेपो दरात 2.50 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्याच वेळी, एप्रिल-जून 2023 साठी जीडीपी दराचा अंदाज 7.8 टक्के राखून ठेवला आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, अलीकडेच प्रीपेड वॉलेट आणि रुपे क्रेडिट कार्डने पेमेंट करण्याची सुविधा UPI इकोसिस्टममध्ये जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे आता प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) शुल्क आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे PPIs (क्रेडिट कार्ड आणि वॉलेट इ.) द्वारे UPI पेमेंट करणे सोपे होईल.
यासाठी, NPCI ने 1.1 टक्क्यांपर्यंत इंटरचेंज शुल्क लागू केले आहे, जे फक्त PPI व्यापारी व्यवहारांवर लागू होईल. हे शुल्क ग्राहकांसाठी नाही, असे एनपीसीआयने स्पष्टपणे सांगितले आहे. तसेच बँक ते बँक खाते दरम्यान होणारे हे सामान्य UPI पेमेंट लागू होणार नाही. त्याच वेळी, आता UPI अॅपवरच ग्राहकांना बँक खाती, रुपे क्रेडिट कार्ड आणि प्रीपेड वॉलेटद्वारे पेमेंट करण्याची सुविधा मिळणार आहे.