शुक्रवारी वित्त विधेयक मंजूर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डेट फंडांवर कर लादण्याबाबत तसेच अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांमध्ये सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा देण्याबाबत म्हटले आहे. प्रत्यक्षात 7 लाखांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लावला जाणार नसल्याचे अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा 1 एप्रिलपासून म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षापासून लागू होतील.
शुक्रवारी वित्त विधेयक मंजूर करताना सरकारने या आघाडीवर सर्वसामान्यांना दिलासा आणखी थोडा वाढवला आहे. वित्त विधेयकात सुधारणा करताना, अर्थ मंत्रालयाने अर्थसंकल्पात केलेल्या 7 लाखांच्या घोषणेमध्ये किंचित वाढ केली आहे. आता 7 लाखांपेक्षा थोडे अधिक कमाईवरही कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
आता तुम्ही विचार करत असाल की 7 लाखांपर्यंतची रक्कम आधीच करमुक्त झाली आहे. त्यामुळे आता रिव्हिजनमध्ये किती रकमेपर्यंत कर भरावा लागणार नाही. चला तुम्हाला स्पष्ट करू. अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनुसार 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. परंतु 7 लाखांपेक्षा जास्त म्हणजे 7.10 लाख किंवा 7.20 लाखांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 7 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावरच कर भरावा लागेल. म्हणजे तुमचे उत्पन्न 7.10 लाख रुपये असेल तर तुम्हाला फक्त 10,000 रुपयांवर कर भरावा लागेल. मात्र, ही रक्कम किती असेल, हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. अधिसूचना जारी केल्यानंतरच सरकार या रकमेचा खुलासा करेल.
नवीन कर प्रणालीमध्ये, या मार्जिन बेनिफिटचा लाभ अशा सर्व लोकांना मिळेल ज्यांचे उत्पन्न 7 लाखांपेक्षा किंचित जास्त आहे. आता हा किरकोळ फायदा काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. वास्तविक मार्जिन लाभ हा असा लाभ आहे, जो एका निश्चित रकमेनंतर अतिरिक्त रकमेवर उपलब्ध होतो. उदाहरणार्थ, या प्रकरणात, सरकारने करमुक्त रक्कम 7 लाख निश्चित केली आहे. आता, जर एखाद्याचे उत्पन्न यापेक्षा थोडे जास्त असेल, तर तुम्हाला तो मार्जिन नफा मिळू शकेल.
आता उदाहरणासह 7 लाखांचे प्रकरण समजून घ्या. जर तुमचे उत्पन्न 7 लाख 100 रुपये असेल, तर तुमचा कर 25,010 रुपये होत असेल, तर तुमचे उत्पन्न आहे म्हणून तुम्हाला 25000 रुपये कर भरावा लागेल हे योग्य नाही. 100 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळेच सरकारने अशा लोकांना नव्या राजवटीत ही विशेष सूट दिली आहे.