भारत सरकार स्मार्टफोन निर्मात्यांवर अंकूश लावण्याचा विचार करत आहे. सरकारने फोनमध्ये प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स म्हणजेच प्री-इंस्टॉल अॅप्स काढून टाकण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे. याशिवाय, ऑपरेटिंग सिस्टमच्या अपडेटसाठी स्क्रीनिंगचाही विचार करण्यात आला आहे. हे नवीन सुरक्षा नियमांनुसार केले जाईल. यामुळे जगातील नंबर 2 स्मार्टफोन मार्केटमध्ये मोठा बदल होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर अनेक स्मार्टफोन कंपन्यांच्या प्री-इंस्टॉल केलेल्या अॅप्सच्या व्यवसायावर परिणाम होणार आहे.
भारतातील Samsung, Xiaomi, Vivo आणि Apple सारख्या ब्रँडच्या स्मार्टफोनमध्ये अनेक प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स उपलब्ध आहेत. हेरगिरी आणि स्मार्टफोन वापरकर्त्यांच्या डेटाच्या गैरवापराशी संबंधित चिंता लक्षात घेता, आयटी मंत्रालय नवीन नियम आणण्याचा विचार करत आहे. यापूर्वी, भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि गुगल प्ले-स्टोअर बिलिंगबाबत गुगलला मोठा दंड ठोठावला आहे.
स्मार्टफोन कंपन्या काही अॅप्स फोनमध्ये प्री-इंस्टॉल करून ठेवतात. त्यांना प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स म्हणतात. सध्या वापरकर्ते हे अॅप्स काढू शकत नाहीत, कारण फोन कंपन्या त्यांना तसे करण्याचा पर्याय देत नाहीत. प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स एक कमकुवत दुवा असू शकतात आणि चीनसारखा कोणताही देश वापरकर्त्यांच्या डेटाचा गैरवापर करू शकत नाही, अशी सरकारची इच्छा आहे.
सध्या, बहुतेक स्मार्टफोन्स पूर्व-स्थापित अॅप्ससह येतात जे काढले जाऊ शकत नाहीत. यामध्ये चीनी स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi चे अॅप स्टोअर GetApps, सॅमसंगचे पेमेंट अॅप Samsung Pay Mini आणि iPhone निर्माता Apple चे Safari ब्राउझर यांसारख्या पूर्व-स्थापित अॅप्सचा समावेश आहे.
नवीन नियमांनुसार, स्मार्टफोन कंपन्यांना प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स काढून टाकण्यासाठी अनइंस्टॉलचा पर्याय द्यावा लागेल. याशिवाय, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स एजन्सीने अधिकृत केलेल्या लॅबमधून नवीन स्मार्टफोन मॉडेल्सची चाचणी केली जाईल. प्रत्येक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टीम अपडेट वापरकर्त्यांसाठी रिलीज करण्यापूर्वी स्क्रीनिंग अनिवार्य करण्याचाही सरकार विचार करत आहे.
हा देखील राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे, त्यामुळे सरकार या योजनेबाबत अतिशय गंभीर आहे. सरकारने 2020 मध्ये स्मार्टफोन अॅप्सबाबत सर्वात कठोर पाऊल उचलले होते. त्यादरम्यान 300 चिनी अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली होती, ज्यामध्ये TiTok सारख्या लोकप्रिय अॅप्सचा समावेश होता. यानंतर सरकारने चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीचा तपासही तीव्र केला.