पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून तंत्रज्ञानावर भर देत आहे. जिथे सरकारने डिजिटल इंडियाचा प्रचार केला. त्याच वेळी, सरकारी योजना आणि सबसिडी आधारशी लिंक करणे, UPI आणि मोबाइलद्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याचे काम करण्यात आले आहे. यापैकी एक म्हणजे सबसिडीचे पैसे लोकांच्या बँक खात्यात (DBT) पाठवणे.
होय, जन धन खाते, आधार आणि मोबाईल (JAM) वापरून, मोदी सरकारने सरकारी योजना आणि अनुदानांचे पैसे थेट लोकांच्या खात्यात पाठवले (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर-DBT). या योजनेचा फायदा असा झाला की सरकारी तिजोरीत 27 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 2.21 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली.
वित्त मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांनी माहिती दिली की केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांमधील लाभार्थ्यांना ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) वापरून भारताने सुमारे $27 अब्ज (सुमारे 2.21 लाख कोटी) वाचवले आहेत.
अजय सेठ यांनी ‘ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फायनान्शिअल इन्क्लूजन’च्या दुसऱ्या बैठकीला संबोधित करताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे पाठविण्याचे काम डीबीटीच्या माध्यमातून लवकर होते आणि यामुळे भ्रष्टाचारालाही आळा बसतो. या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात बचत होण्यास मदत झाली आहे.
ते म्हणाले, थेट आणि अतिशय जलद डीबीटी हस्तांतरणामुळे, भ्रष्टाचार किंवा बनावट लाभार्थी होण्याची शक्यता खूप कमी झाली आहे. आमचा अनुभव सांगतो की DBT ने केवळ केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांमध्ये 27 अब्ज डॉलरहून अधिक बचत केली आहे.
अजय सेठ म्हणाले की भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) नैसर्गिकरित्या विस्तारित होण्यास योग्य आहे. यात इंटरऑपरेबिलिटी म्हणजेच एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर ट्रान्सफर करण्याची सुविधा आहे. हे नाविन्यपूर्ण अनुकूल आणि सर्वसमावेशक आहे.
सरकारच्या या योजनेमुळे त्यांची कार्यपद्धती पूर्णपणे बदलली आहे. त्याचबरोबर सरकारचे लोकांशी असलेले नाते, जनतेचे लोकांशी असलेले नाते आणि लोकांचे व्यवसायाशी असलेले नाते यात बदल झाला आहे.
अजय सेठ म्हणाले की, भारतात डीपीआयने सुसज्ज असलेल्या डीबीटीने लाखो लोकांना दिलासा देण्यासाठी वरदान सारखे काम केले आहे. DPI च्या माध्यमातून लसीकरण आणि सामाजिक सुरक्षा देऊन लाखो लोकांना मदत करण्यात सरकार सक्षम आहे.