अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निकाल दिला. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. भारतीय गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी तपास आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली.
न्यायालय आपल्या वतीने समिती स्थापन करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. समितीचे इतर सदस्य आहेत. ओपी भट्ट, न्यायमूर्ती जेपी देवधर, केव्ही कामथ, नंदन निलेकणी, शेखर सुंदरेसन यांचा समावेश असेल.
त्याच वेळी, न्यायालयाने केंद्र, आर्थिक वैधानिक संस्था, सेबी अध्यक्षांना समितीला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. 17 फेब्रुवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने, आपला निर्णय राखून ठेवताना, प्रस्तावित तज्ञ पॅनेलवरील सीलबंद कव्हरमध्ये केंद्राची सूचना स्वीकारण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी संपूर्ण पारदर्शकता हवी असल्याचे म्हटले होते.
प्रस्तावित समितीच्या कामकाजावर कार्यरत न्यायाधीश देखरेख ठेवण्याची शक्यताही त्यांनी फेटाळून लावली. या मुद्द्यावर आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. अधिवक्ता एम.एल. शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि स्वत:ला समाजसेवक म्हणवून घेणारे मुकेश कुमार यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.
हिंडनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर अनेक आरोप केल्यानंतर समूहाच्या शेअर्सच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. मात्र, गटाने त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.