जर तुम्ही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की गृहकर्जाच्या तरतुदी एका श्रेणीनुसार भिन्न आहेत. घर, प्लॉट आणि फार्म हाऊस खरेदीसाठी कर्जासाठी वेगवेगळ्या तरतुदी लागू होतात. खरेदीदारांना सदनिका किंवा निवासी घर खरेदी करण्यास सक्षम करण्यासाठी गृहकर्ज वितरीत केले जाते, जे बांधकामाधीन मालमत्ता देखील असू शकते. दुसरीकडे, भूखंडासाठी कर्ज दिले जाते, जी शेवटी निवासी कारणांसाठी वापरली जाईल.
फार्महाऊससाठी, फार्म हाऊसमध्ये कायमस्वरूपी रचना करण्यासाठी बँका कर्ज देतात. ही कर्जे ‘कृषी मुदत कर्ज’ किंवा एटीएल म्हणूनही ओळखली जातात आणि ती शेतकऱ्यांसाठी आहेत.
फार्महाऊस बांधण्यासाठी दिलेले कर्ज हे गृहकर्जापेक्षा वेगळे घेतले जाते. काही सार्वजनिक सावकार फार्महाऊससाठी कर्ज देतात. उदाहरणार्थ, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ‘सेंड अॅग्री-फार्महाउस योजना’ चालवते, ज्यामध्ये ती कृषी-फार्महाऊसचे बांधकाम, दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि विस्तारासाठी कर्ज देते. ही कर्जे प्रकल्प खर्चाच्या जास्तीत जास्त 80 टक्के कव्हर करतात.
बँक ऑफ महाराष्ट्र सुद्धा फार्महाऊस बांधण्यासाठी योजना चालवते. 2 लाख ते 50 लाखांपर्यंत कर्जाची रक्कम केवळ शेती व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांना आणि एकूण बांधकाम खर्चाच्या जास्तीत जास्त 75 टक्के इतकी रक्कम वितरित केली जाते. त्याचप्रमाणे बँक ऑफ बडोदा शेत इमारतींच्या बांधकामासाठी कर्ज देते. शेतीच्या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांसाठी देखील हे विशेष आहे. हे एकूण खर्चाच्या कमाल 85 टक्के दिले जाते आणि कर्जाच्या रकमेवर कोणतीही मर्यादा नाही.
थेट फरकांमध्ये जाण्यापूर्वी आपण प्रथम गृहकर्ज आणि जमीन कर्ज यांच्यातील समानतेचे विश्लेषण करूया. या दोन्ही श्रेण्यांमध्ये सावकारांनी केलेल्या योग्य परिश्रमाचा समावेश आहे. शिवाय, या कर्जांसाठी ऑफर केलेले समान मासिक हप्ते (EMI) पर्याय आणि सह-अर्जदारांसाठीचे नियम हे जमीन आणि गृहकर्जांसारखेच आहेत. शिवाय, कर्जासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि व्याजदर या दोन्हीसाठी समान आहेत.
या गोष्टी लक्षात ठेवा
- कमाल कालावधी: जरी वैयक्तिक प्राधान्ये आणि उत्पन्नाच्या प्रवाहावर आधारित कर्जाचा कालावधी निवडला जाऊ शकतो, गृहकर्ज परतफेडीसाठी कमाल कालावधी 30 वर्षे आहे, तर जमीन कर्जाची जास्तीत जास्त 15 वर्षांच्या कालावधीत परतफेड केली जाऊ शकते.
- कर सवलत: गृहकर्जाच्या बाबतीत मुद्दल आणि व्याज दोन्हीवर कर लाभ लागू होतात. याउलट, जमीन कर्जाच्या बाबतीत, कर लाभ केवळ बांधकाम खर्च भरण्यासाठी लागू होतात.
- लोन टू व्हॅल्यू (LTV): ही कर्जाच्या रकमेची मर्यादा आहे जी मालमत्तेच्या किमतीच्या तुलनेत घेता येते.
- घराच्या बाबतीत कर्जाचे मूल्य गुणोत्तर 75 टक्के ते 90 टक्के आणि भूखंड कर्जासाठी 75 टक्के ते 80 टक्के असते. फार्महाऊसच्या बांधकामाच्या बाबतीत, कमाल LTV 80-85 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.
- कर्जदाराला एकूण कर्जाच्या रकमेच्या किमान 20 टक्के गुंतवणूक करावी लागते आणि गृहकर्जाच्या बाबतीत किमान गुंतवणूक 10 टक्के असते.