‘स्वप्नांचे घर’ म्हणा किंवा ‘प्रियजनांचे घर’ म्हणा, जेव्हा जेव्हा मध्यमवर्गीय व्यक्ती स्वतःचे घर घेण्याचा विचार करतो, तेव्हा त्याला असे शब्द यायलाच लागतात. मात्र बिल्डरच्या दिरंगाईमुळे तेच घर वर्षानुवर्षे अडकले, तर त्याचा फटका घर खरेदीदाराला बसतो. पहिल्या गृहकर्जाचा ईएमआय चालू राहतो, दुसरीकडे भाड्याच्या घराचे भाडे. एवढेच नव्हे तर लाखो रुपयांचे डाऊनपेमेंट अडकले, ते वेगळेच. अशा परिस्थितीत घर खरेदी करणाऱ्याने काय करावे?
दरम्यान प्रॉपर्टी कन्सल्टंट अॅनारॉकने गेल्या वर्षी एक अहवाल जारी केला होता, ज्यात दावा केला होता की देशातील 7 मोठ्या शहरांमध्ये सुमारे 4.8 लाख घरांचे बांधकाम अडकले आहे. या रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 4 लाख कोटी रुपयेही अडकले आहेत. इतकेच नाही तर, नुकतेच नोएडा प्राधिकरणाने जाहीर केले आहे की ते आता सामान्य घर खरेदीदारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी रखडलेल्या प्रकल्पांची माहिती सार्वजनिक करणार आहे.
2016 मध्ये, भारत सरकारने रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ची स्थापना करण्याचा मार्ग मोकळा केला. यानंतर वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी राज्य रेरा स्थापन केला. घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी तो रामबाण उपाय ठरला. RERA ची स्थापना रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कमकुवतपणा दूर करण्यासाठी, बांधकाम व्यावसायिकांसाठी नियम आणि कायदे तयार करण्यासाठी आणि घर खरेदीदारांमध्ये आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी करण्यात आली.
RERA ने बांधकाम व्यावसायिकांसाठी अनेक नियम बनवले आहेत जसे की घर खरेदीदारांकडून गोळा केलेल्या पैशांपैकी 70 टक्के रक्कम एका स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवली जाईल, जी फक्त बांधकामासाठी वापरली जाईल. त्याच वेळी, घर खरेदीदारांना मासिक व्याज देण्याची किंवा कोणत्याही प्रकल्पाला विलंब झाल्यास व्याजासह परतावा देण्याची तरतूद आहे. तरीही, जर तुमचा प्रकल्प अडकला असेल, तर घर खरेदीदार म्हणून तुमच्याकडे इतर कोणते पर्याय आहेत?
घर खरेदीदाराला उपलब्ध आहेत पर्याय
रखडलेले प्रकल्प असल्यास, घर खरेदीदाराकडे अनेक पर्याय असतात. पहिला पर्याय म्हणजे तो यासाठी त्याच्या राज्यातील RERA मध्ये तक्रार दाखल करू शकतो. कायद्यानुसार, RERA ला 60 दिवसांच्या आत तक्रार निकाली काढावी लागते.
तुमच्या तक्रारीवर RERA द्वारे आदेश पारित केल्यास, बिल्डरला 45 दिवसांच्या आत त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. बिल्डरने तसे न केल्यास, RERA मालमत्तेच्या मूल्याच्या 5 टक्के इतका दंड आकारू शकते किंवा बिल्डरला 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा करू शकते. एवढेच नाही तर त्या बिल्डरच्या इतर प्रकल्पांना मान्यता देणे रेरा थांबवू शकते. तथापि, कोणताही पक्ष RERA आदेशाला रिअल इस्टेट अपील प्राधिकरण (REAT) मध्ये आव्हान देऊ शकतो.
RERA चा सर्वात मोठा फायदा असा आहे की एक घर खरेदीदार किंवा संपूर्ण समूह दोन्ही प्रकारे बिल्डरविरुद्ध तक्रार करू शकतो. तथापि, जमिनीवर एक आव्हान आहे रेराच्या आदेशांचे पालन करणे, कारण रेराच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे.
घर खरेदीदारांना RERA मध्ये मिळतात हे हक्क
घर खरेदीदारांना रेरामध्ये काही महत्त्वाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जसे की माहितीचा अधिकार, ज्या अंतर्गत घर खरेदीदार विकासकाकडून प्रकल्पाशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांची मागणी करू शकतात, ज्यात लेआउट प्लॅनमध्ये जमिनीचे वाटप समाविष्ट आहे.
RERA घर खरेदीदारांना घराचा ताबा मिळवण्याचा दुसरा अधिकार देतो. याचा वापर करून, घर खरेदीदार त्याच्या विक्री करारानुसार कोणत्याही प्लॉट, अपार्टमेंट किंवा कॉमन एरियाच्या ताब्याचा दावा करू शकतो.
तिसरा मोठा अधिकार आहे जर घर खरेदीदार अडकलेल्या प्रकल्पात अधिक गुंतवणूक करू इच्छित नसेल आणि त्याऐवजी त्याला परतावा हवा असेल. RERA लोकांना व्याजासह पैसे परत करण्याचा अधिकार देखील देते.
दुसरीकडे, एखाद्या प्रकल्पात संरचनात्मक दोष असल्यास, किंवा बांधकाम साहित्याचा ताबा मिळाल्यानंतर 5 वर्षांच्या आत त्याची गुणवत्ता ढासळू लागते. मग बिल्डरला 30 दिवसांच्या आत ते दुरुस्त करून घ्यावे लागेल, तेही घर खरेदीदारावर कोणताही अतिरिक्त भार न टाकता.