जगभरातील वैद्यकीय क्षेत्रात अवयव प्रत्यारोपण हा एक घटक म्हणून उदयास आला आहे, ज्याद्वारे दरवर्षी लाखो जीव वाचवले जातात. यासाठी अवयवदान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. इतर पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत अवयवदानाचे प्रमाण खूपच कमी असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश असला तरी. उदाहरणार्थ, भारतात अवयवदानाचे प्रमाण केवळ 0.3 प्रति दशलक्ष आहे. दुसरीकडे, जर आपण पाश्चिमात्य देशांबद्दल बोललो तर, अवयव दान दर प्रति दशलक्ष 36 आहे.
अशा प्रकारे भारतातही अवयवदानाचे प्रमाण वाढत असले तरी लोकसंख्येनुसार ते अपुरे आहे. अवयव दान केल्याने रुग्णांना आवश्यकतेनुसार प्रत्यारोपण करणे सोपे जाते, असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, शस्त्रक्रिया तंत्र, अवयव संरक्षण आणि फार्माको-इम्युनोलॉजिक यासारख्या सुविधांमध्ये सुधारणा करून हे सोपे केले आहे. आता भारत सरकारने या दिशेने वन नेशन, वन पॉलिसी लागू केली आहे, ज्यामुळे अवयवदान आणि प्रत्यारोपण सोपे होईल. इथे समजून घ्या…
यापूर्वी – राज्यांच्या अवयव वाटप धोरणात, गरजू व्यक्तीला अवयव घेण्यासाठी अधिवासाची आवश्यकता होती आणि तो केवळ त्याच्या स्वतःच्या राज्यात अवयव घेण्यासाठी नोंदणी करू शकत होता.
आता – भारत सरकारने अधिवासाची आवश्यकता काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि सर्व राज्यांना त्याबद्दल सूचित केले आहे. आता गरजू व्यक्ती देशातील कोणत्याही राज्यात जाऊन अवयव मिळवण्यासाठी नोंदणी करू शकणार आहे आणि प्रत्यारोपणही करू शकणार आहे.
यापूर्वी – NOTO मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना अवयव घेण्यास मनाई होती.
आता – भारत सरकारने ही वयोमर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीवन जगण्याचा हक्क लक्षात घेऊनही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता कोणत्याही वयाची व्यक्ती अवयव घेण्यासाठी नोंदणी करू शकते.
यापूर्वी – काही राज्ये नोंदणी करताना शुल्क आकारत असत.
आता – हे समोर आले आहे की काही राज्यांमध्ये नोंदणी दरम्यान अवयवाची गरज असलेल्या व्यक्तीकडून 5,000-10,000 रुपये शुल्क आकारले जात होते. यावर भारत सरकारने सर्व राज्यांना माहिती दिली आहे. जिथे हे घडत असेल तिथे ते त्वरित थांबवले जाईल.