भारत आणि चीन यांच्यातील दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या सीमा विवादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सीमेवर आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे, जो धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी निमू-पदम-दारचा रोड लिंकवरील 4.1 किमी लांबीच्या शिंकुन ला बोगद्याच्या बांधकामाला मंजुरी दिली, जी लडाखच्या सीमावर्ती भागांना सर्व-हवामान कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. विशेष म्हणजे हा बोगदा चीन आणि पाकिस्तानच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यालाही तोंड देऊ शकणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. बोगद्याचे बांधकाम डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होईल आणि त्यासाठी 1681 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बोगद्याची लांबी 4.1 किमी असेल आणि यामुळे लडाखला सर्व ऋतूंमध्ये रस्ता जोडणे सुलभ होईल. या केंद्रशासित प्रदेशाच्या सीमावर्ती भागात पोहोचण्याचा हा सर्वात छोटा मार्ग असेल. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्यामुळे सुरक्षा दलांना या भागात पोहोचणे सोपे होईल.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा भारत आणि चीनमध्ये गेल्या 33 महिन्यांपासून भांडण सुरू आहे आणि दोन्ही बाजूंनी LAC वर मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करण्यात आले आहे, हा महत्त्वाकांक्षी रस्ता सर्व-हवामान रस्ता असेल आणि सतत संपर्क असेल.
मनाली-दारचा-पदम-निमू अक्षावर 16,500 फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर बांधण्यात येत असलेल्या ट्विन-ट्यूब बोगद्यामुळे वाहतूक सुलभ होईल. आणि या बोगद्याला चीन किंवा पाकिस्तानकडून लांब पल्ल्याच्या हल्ले आणि क्षेपणास्त्रांचा फटका बसणार नाही. ते खूप सुरक्षित देखील असेल. यासोबतच या रस्त्यावरून सैनिक आणि अवजड शस्त्रास्त्रे वेगाने पुढे जाऊ शकतात.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर, एका उच्च अधिकार्‍याने टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, “बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनद्वारे 1,681.5 कोटी रुपये खर्च करून शिंकुन पास अंतर्गत बोगदा डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होईल.
मे 2021 मध्ये, संरक्षण मंत्रालयाने BRO आणि राष्ट्रीय महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) यांच्यातील दीर्घ वाटाघाटीनंतर 4.1 किमी लांबीचा बोगदा बांधण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. BRO द्वारे लहान बोगद्याचा प्रस्ताव असताना, नंतरच्या बोगद्याने 12.7 किमी लांबीचा बोगदा जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सूत्रांचे म्हणणे आहे की लहान बोगद्याच्या पुढे जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनकडून सततच्या धोक्याच्या दरम्यान प्रकल्प पूर्ण करण्याची घाई असेल.