देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वजण हैराण झाले आहेत. इंधनाच्या वाढत्या किंमतीमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडत आहे. मात्र येत्या काळात लोकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. कारण केंद्र सरकार मका आणि तेलावरील कर कमी करू शकते. सरकारने असे केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, वाढती महागाई कमी करण्यासाठी केंद्रीय बँकेने दिलेल्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकार हे पाऊल उचलू शकते.
फेब्रुवारी महिन्यातील सीपीआय आधारित महागाईच्या आकड्यांनंतरच याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे या अहवालात म्हटले आहे.
आयआयएफएलचे उपाध्यक्ष अनुज गुप्ता यांच्या मते, सरकार अबकारी कर 7 रुपयांवरून 10 रुपयांपर्यंत कमी करू शकते. यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 5 ते 7 रुपयांची घसरण होऊ शकते. अनुज गुप्ता पुढे म्हणाले की स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेल हे देखील OMCs सरकारद्वारे उत्पादन शुल्कात किती कपात करतात यावर अवलंबून असेल.
यापूर्वी 21 मे 2022 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 8 रुपयांनी आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 6 रुपयांनी कपात केली होती. त्यामुळे देशात पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 9.5 रुपयांनी तर डिझेलचे दर 7 रुपयांनी कमी झाले आहेत.
देशातील किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीमध्ये 6.52 टक्क्यांवर पोहोचला असून, हा तीन महिन्यांचा विक्रम आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे. जानेवारीच्या CPI-आधारित महागाईच्या आकड्यांनंतर एप्रिलमध्ये रेपो दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी महिन्यातील किरकोळ महागाईचा आकडा आरबीआयने निर्धारित केलेल्या ६ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यानंतर पहिल्यांदाच आरबीआयची वरची मर्यादा ओलांडली आहे.