अदानींचा मोठा खुलासा, होणार नाही कंपन्यांचे ऑडिट, प्रसारमाध्यमांनी सांगितलेली अफवा

यूएस शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्च आणि गुंतवणूकदार आणि नियामकांनी लावलेल्या हानीकारक आरोपांना रोखण्यासाठी अदानी समूहाने त्यांच्या काही कंपन्यांच्या स्वतंत्र ऑडिटसाठी अकाउंटन्सी फर्म ग्रँट थॉर्नटनला कामावर घेतल्याचा अहवाल बिझनेस स्टँडर्डने दिल्यानंतर एक्सचेंजेसने कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. वृत्तसंस्था पीटीआयने वृत्त दिले की ऑडिट मुख्यत्वे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सारख्या नियामकांना दाखवण्यासाठी होते की समूहाकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही आणि सर्व समूह कंपन्या कायद्याच्या कक्षेत कार्यरत आहेत. लेखापरीक्षण विशेषत: निधीचा गैरवापर पाहण्यासाठी करण्यात आला होता.

मंगळवारी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पक्षाला अदानी समूहाच्या वादावर लपवण्यासारखे किंवा घाबरण्यासारखे काहीही नाही. अमेरिकेतील शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग यांनी सरकारच्या मदतीने देशातील व्यावसायिकांनी अल्पावधीतच मोठा नफा कमावल्याचा आरोप केला होता. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या 24 जानेवारीच्या अहवालानंतर, अदानी समूहाच्या सात सूचीबद्ध कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये सुमारे $120 अब्जची घट झाली आहे. हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालात असा आरोप आहे की ऑफशोअर टॅक्स हेव्हन्स आणि स्टॉक्समध्ये फेरफार करण्यात आला आहे. अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळले असून हिंडेनबर्गवर कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली आहे.

मोदींनंतर भारतातील सर्वात शक्तिशाली राजकारणी मानले जाणारे अमित शहा यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाचा विचार करत असेल तर मंत्री म्हणून मला भाष्य करणे योग्य नाही. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) संदर्भ देत शाह म्हणाले, परंतु भाजपला लपवण्यासारखे काहीही नाही आणि घाबरण्याचे काहीही नाही. त्यांनी क्रोनी भांडवलशाहीचे आरोप फेटाळले आणि विरोधकांना पुरावे असल्यास न्यायालयात जाण्याची सूचना केली.