पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे की स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत आग्रा, वाराणसी, पुणे आणि इतरांसह पहिली 22 शहरे मार्च 2023 पर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन स्मार्ट सिटीमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी या भागात अनुकूल आणि शाश्वत वातावरण निर्माण केले जाईल, असे केंद्राने म्हटले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या मते, स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत उर्वरित 78 शहरे पुढील 3-4 महिन्यांत पूर्ण होतील.
अहवालानुसार, पुढील महिन्यापर्यंत या मिशनमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या 22 शहरांमध्ये भोपाळ, इंदूर, आग्रा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोईम्बतूर, इरोड, रांची, सालेम, सुरत, उदयपूर, विशाखापट्टणम, अहमदाबाद, काकीनाडा, पुणे यांचा समावेश आहे. वेल्लोर, पिंपरी-चिंचवड, मदुराई, अमरावती, तिरुचिरापल्ली आणि तंजावर. शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले की, आम्ही मार्चपर्यंत 22 स्मार्ट शहरे पूर्ण करू कारण या शहरांमधील प्रकल्प शेवटच्या टप्प्यात आहेत. पुढील तीन-चार महिन्यांत, आम्ही उर्वरित शहरांमध्ये प्रकल्पाची कामे पूर्ण करू.
स्मार्ट सिटी मिशन
- 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7.2 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटसह स्मार्ट सिटी मिशन सुरू केले होते. केंद्राच्या या कार्यक्रमांतर्गत एकूण 100 शहरांची निवड करण्यात आली असून ती अधिक नागरिकांसाठी अनुकूल आणि शाश्वत होतील.
- जानेवारी 2016 ते जून 2018 दरम्यान झालेल्या स्पर्धेच्या चार फेऱ्यांच्या आधारे केंद्राच्या स्मार्ट सिटीज मिशनचा भाग बनलेल्या 100 शहरांची पुनर्विकासासाठी निवड करण्यात आली. आता यापैकी अनेक शहरांचा पुनर्विकास पूर्ण झाला आहे.
- मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक “स्मार्ट सोल्यूशन्स” अवलंबण्याबरोबरच, तेथील नागरिकांना पायाभूत सुविधा आणि जीवनाचा दर्जा, स्वच्छ आणि टिकाऊ वातावरण प्रदान करणार्‍या शहरांना प्रोत्साहन देणे हे मिशनचे उद्दिष्ट आहे.
- या शहरांमधील पुनर्विकास आणि स्थैर्याचा या ‘स्मार्ट शहरां’च्या आजूबाजूच्या शहरांवर आणि परिसरांवर नकारात्मक प्रभाव पडेल, असे केंद्राचे मत आहे. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत निवडलेल्या इतर काही शहरांमध्ये दिल्ली, डेहराडून, रांची, चंदीगड आणि श्रीनगर यांचा समावेश आहे.