गौतम अदानी किंवा अदानी समूहाबाबत रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. काही भारतातून तर काही परदेशातूनही गोष्टी समोर येत आहेत. आता Nikkei Asia ने एक नवा खुलासा केला आहे. नवीनतम Nikkei Asia अहवाल दर्शवितो की अदानी समूहाचे एकूण कर्ज 3.39 ट्रिलियन रुपये ($41.1 अब्ज) पर्यंत आहे आणि ते भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या किमान 1 टक्क्यांच्या समतुल्य आहे.
निक्की गणनेनुसार, अदानी समूहाने गेल्या वर्षी एसीसी, अंबुजा सिमेंट्स आणि नवी दिल्ली टेलिव्हिजनसह तीन कंपन्या खरेदी केल्या. यामुळे समूहावरील दायित्वांमध्ये वाढ झाली आहे, जी 3.39 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, ऑक्टोबरच्या अखेरीस भारताचा नाममात्र जीडीपी 273 ट्रिलियन रुपये होता. याचा अर्थ अदानीवरील कर्ज हे देशाच्या जीडीपीच्या 1.2 टक्के आहे. अदानी समूहाच्या 10 कंपन्यांचे सामूहिक समभाग प्रमाण 25 टक्के होते. निक्की अहवालात असे म्हटले आहे की त्यापैकी एक, अदानी ग्रीन एनर्जीचा मार्च 2022 पर्यंत इक्विटी गुणोत्तर फक्त 2 टक्के होता.
याचा अर्थ 10 समूह कंपन्यांकडे 4.8 ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या कर्जामुळे गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. अदानी समूहाकडे खाजगी मालकीच्या अनेक कंपन्या आहेत, ज्याचा अर्थ असा आहे की त्यांच्या एकूण कर्जाचा भार देखील जास्त असू शकतो. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर, अदानी समूहाच्या सात सूचीबद्ध कंपन्यांनी त्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये $ 100 बिलियनपेक्षा जास्त घसरण पाहिली आहे.
हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले होते. ज्यानंतर गौतम अदानी यांनी पूर्ण सदस्यता घेतल्यानंतरही देशातील सर्वात मोठा एफपीओ काढून घेतला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या मनस्थितीला आणखी धक्का बसला. अदानी समूहाने स्टॉकमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप फेटाळून लावला असून, त्याला कोणताही आधार नाही. गेल्या आठवड्यात, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अदानी समुहाला कर्जाच्या एक्सपोजरमुळे उद्भवलेल्या धक्क्यांचा सामना करण्यासाठी भारतीय बँकिंग प्रणालीच्या क्षमतेबद्दलची अटकळ फेटाळून लावली, असे म्हटले की बँकिंग क्षेत्र लवचिक आणि स्थिर आहे.
अलीकडील CLSA अहवालानुसार, भारतीय बँकांचे अदानी समूहाला सुमारे 80,000 कोटी रुपयांचे कर्ज एक्सपोजर आहे, जे समूहाच्या सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण कर्जाच्या 40 टक्के आहे. देशातील सर्वात मोठ्या बँकाव्यतिरिक्त, देशातील सरकारी बँकांनी एकूण बँकिंग प्रणालीच्या एकूण कर्जाच्या तीन चतुर्थांश कर्जे म्हणजे सुमारे 30 टक्के कर्ज दिले आहे. भारतातील खाजगी सावकारांचा वाटा एकूण 10 टक्के एक चतुर्थांश आहे. समूहाने केलेल्या मोठ्या अधिग्रहणांना विदेशी बँकांनी वित्तपुरवठा केला आहे.