जर तुम्ही बँक किंवा फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतले असेल आणि कर्ज वेळेवर न भरल्यास तुम्हाला कोणताही दंड भरावा लागणार नाही. कारण RBI ने स्वतंत्र दंडात्मक व्याज म्हणजेच बँकांकडून कर्जाच्या व्याजदरावर दंड म्हणून आकारले जाणारे व्याज घेण्यास नकार दिला आहे.
व्याजावर व्याज आकारण्याऐवजी बँकांनी स्वतंत्रपणे शुल्क आकारावे, असे आरबीआयने म्हटले आहे. मूळ रकमेत दंडात्मक व्याज जोडण्याची प्रक्रिया थांबवावी. दंड म्हणून आकारले जाणारे शुल्क हे पारदर्शक करावे आणि अवाढव्य शुल्क आकारू नये, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. या नियमाबाबत आरबीआय लवकरच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते.
मनी9च्या अहवालानुसार, आरबीआय एमपीसीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना, कर्ज आणि क्रेडिट कार्डवरील दंड आणि व्याज दराबाबत पारदर्शकता आणि योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या, प्रत्येक क्रेडिट कार्ड जारी करणारी संस्था स्वतःचे व्याज आणि दंड ठरवते. सद्यस्थितीत अशी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत ज्याच्या आधारे दंड आणि व्याजाचा निर्णय घ्यावा.
आरबीआयचे म्हणणे आहे की ते प्रथम मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित मसुदा तयार करेल. यानंतर, बँका, एकाधिक संस्था आणि कर्जदार यांसारख्या विविध भागधारकांशी एकत्रित चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतर अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. जेव्हा या संदर्भात RBI कडून अंतिम मार्गदर्शक तत्त्व जारी केले जाईल, तेव्हा हा नियम सर्व बँका, NBFC आणि इतर वित्तीय संस्थांना लागू होईल.
क्रेडिट कार्ड व्यतिरिक्त, कर्जाच्या EMI, चेक बाऊन्ससह विविध प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवरील शुल्क RBI मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत समाविष्ट केले जातील. सर्व प्रकारच्या शुल्काबाबत पारदर्शकता आणि एकसमानता आणणे हे रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट आहे. सध्या, कर्जावरील ईएमआय वेळेवर न भरल्यास दरमहा 1-2 टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जातो.
याशिवाय वेगळे विलंब शुल्कही वसूल केले जाते. प्रत्येक घटकाचे नियम वेगळे आहेत. जेव्हा आरबीआयची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होतील, तेव्हापासून प्रत्येक घटकासाठी एकच नियम लागू होईल.