जगातील प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी हे सध्या चर्चेत आहेत. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी यांची संपत्ती निम्म्याहून कमी झाली आहे. अदानी समूहाचे शेअर्स रोज घसरत आहेत. दहा दिवसांत अदानीची एकूण संपत्ती सुमारे $65 अब्जांनी कमी झाली आहे. श्रीमंतांच्या यादीतही ते पहिल्या 15 मधून बाहेर पडले आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) देशातील सर्व बँकांकडून अदानी समूहाबाबत माहिती मागवली होती. आरबीआयने विचारले होते की अदानी समूहाला कोणत्या बँकेने किती कर्ज दिले आणि कोणत्या आधारावर? आतापर्यंत दोन बँकांनी ही माहिती आरबीआयला दिली आहे. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि पंजाब नॅशनल बँक (PNB) यांचा समावेश आहे. जाणून घेऊया कोणत्या बँकेने अदानी समूहाला किती कर्ज दिले? गटाचे एकूण कर्ज किती आहे? याचा बँकांच्या परिस्थितीवरही परिणाम होऊ शकतो का?
देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक एसबीआयने शुक्रवारी सांगितले की, अदानी समुहाचे एकूण एक्सपोजर 27,000 कोटी रुपये आहे. जे त्याच्या भांडवलाच्या केवळ 0.88 टक्के आहे. रिपोर्ट्सनुसार, अदानीने समूहाच्या कंपन्यांना 2.6 बिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे 21 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. SBI च्या परदेशातील युनिट्सच्या कर्जामध्ये $200 दशलक्षचा समावेश आहे. एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांनी ब्लूमबर्गला सांगितले की, अदानी समूहाच्या सर्व कंपन्या कर्जाचे सर्व हप्ते वेळेवर भरत आहेत. बँकेने आतापर्यंत जे काही कर्ज दिले आहे, त्यात सध्या कोणतीही अडचण नाही.
त्याचवेळी पीएनबीने अदानी समूहाच्या कंपन्यांना सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. त्यापैकी अडीच हजार कोटी रुपये विमानतळाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे बँक ऑफ बडोदानेही शुक्रवारी सांगितले की, अदानी समूहाला दिलेले कर्ज हे आरबीआयच्या निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वाच्या एक चतुर्थांश आहे.
जम्मू काश्मीर बँकेनेही शुक्रवारी अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जाबाबत निवेदन प्रसिद्ध केले. कंपनीने अदानी समूहात सुमारे 250 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असल्याचे सांगितले. मात्र, गुंतवणूकदारांनी काळजी करू नये. अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीत कोणतीही अडचण नसल्याचा दावा बँकेने केला आहे. कर्जाचे हप्ते सातत्याने येत आहेत. बँकेने 10 वर्षांपूर्वी अदानी समूहाच्या दोन प्रकल्पांना सुमारे 400 कोटींचे कर्ज दिले होते. जी आता जवळपास 250 कोटींवर आली आहे.
जागतिक ब्रोकरेज फर्म CSLA नुसार, अदानी समूहावर एकूण 2 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. गेल्या तीन वर्षांत अदानी समूहावरील कर्जाची रक्कम दुप्पट झाली आहे. एकूण कर्जामध्ये भारतीय बँकांचा वाटा 40 टक्क्यांहून कमी म्हणजे 80 हजार कोटींपेक्षा कमी आहे. त्यातही खासगी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची टक्केवारी 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. जागतिक फर्म जेफरीजच्या मते, बँकांनी दिलेले कर्ज विहित मर्यादेत आहे.
अदानी समूहावर सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन आणि डीआयपीएएमचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांची वक्तव्ये समोर आली आहेत. सर्वांनी या मुद्द्यावर निवेदन दिले आणि लोकांना आश्वासन दिले की घाबरण्याची गरज नाही, सरकारी बँका आणि एलआयसी आणि एसबीआय सारख्या वित्तीय संस्था पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. यासोबतच SBI आणि बँक ऑफ बडोदा (BOB) सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या उच्च व्यवस्थापनानेही या विषयावर आपली भूमिका घेऊन बाजारातील अस्वस्थता कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी एका टीव्ही चॅनेलला सांगितले की, भारतीय बँका आणि वित्तीय क्षेत्राचे मूलभूत तत्त्वेच फार मजबूत नाहीत, तर त्यांचे नियमनही चांगले आहे. ते म्हणाले की, जगभरात कोणत्याही एका मुद्द्यावर कितीही चर्चा होत असली तरी ते भारतातील आर्थिक बाजाराच्या कारभाराचे प्रतीक आहे असे म्हणता येणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की एसबीआय आणि एलआयसी या दोघांनीही या संदर्भात तपशीलवार विधाने जारी केली आहेत आणि त्यांचे एक्सपोजर जास्त नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याने असेही म्हटले आहे की त्याचे एक्सपोजर मर्यादेत आहे आणि त्याला त्याच्या गुंतवणुकीवर नफा मिळत आहे.