यूट्यूबवर प्रसवपूर्व लिंग निर्धारणाचे व्हिडिओ अपलोड करणारे आता सुरक्षित नाहीत. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने यूट्यूब चॅनेलवर प्रसवपूर्व लिंग निर्धारणाचे व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्या YouTubersना नोटीस पाठवली आहे. मंत्रालयाने यूट्यूबर्सना हे व्हिडिओ 36 तासांच्या आत हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. जर यूट्यूबर्सने असे केले नाही, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि अशा लोकांना तुरुंगात जावे लागू शकते. सरकारने यूट्यूबवर असे 4000 व्हिडिओ ओळखले आहेत.
गर्भधारणापूर्व आणि प्री-नॅटल डायग्नोस्टिक तंत्र कायदा 1994 (PCPNDT कायदा) देशात जन्मपूर्व लिंग निर्धारणावर बंदी घालते. निदान केंद्रांना या कायद्यांतर्गत नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले आहे. स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि भारतातील घटते लिंग गुणोत्तर थांबवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला.
मंत्रालयाचे सचिव पीव्ही मोहनदास म्हणाले की, मंत्रालय अशा आक्षेपार्ह मजकुरासाठी सोशल मीडियावर नियमितपणे नजर ठेवत आहे. जेव्हा हा व्हिडिओ आमच्या निदर्शनास आला तेव्हा आम्ही प्रथम आक्षेपार्ह चॅनेल ओळखले आणि त्यांची यादी तयार केली. नंतर, आम्ही अशा चॅनेलना व्हिडिओ काढून टाकण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या.
पीव्ही मोहनदास यांनी सांगितले की, यापूर्वी मंत्रालयाने सर्च इंजिन गुगललाही अशी आक्षेपार्ह सामग्री काढून टाकण्यास सांगितले होते. मोहनदास म्हणाले की, वेबसाइट्स किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर PCPNDT कायद्याचे उल्लंघन करणारी सामग्री कोणत्याही व्यक्तीला दिसली तर तो [email protected] वर ईमेलद्वारे राज्यातील नोडल अधिकाऱ्यांकडे किंवा मंत्रालयाकडे तक्रार करू शकतो.
खरं तर, काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील रेडिओलॉजिस्ट डॉ. अनुज अग्रवाल यांना यूट्यूबवर एक व्हिडिओ सापडला होता, ज्यामध्ये एम्स रुग्णालयातील नर्सिंग स्टाफचा भाग असल्याचा दावा करण्यात आला होता. YouTube चॅनेल गर्भधारणा, गर्भधारणेच्या टिप्स आणि प्रसूतीपूर्व लिंग निर्धारण तंत्रांवरील व्हिडिओंनी भरलेले होते. आश्चर्याची बाब म्हणजे सुमारे सात लाख लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला होता.