रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जाहीर केले आहे की बँकांनी सध्याच्या सुरक्षित ठेव लॉकर ग्राहकांसाठी करारांचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. आता बँक आणि ग्राहकांमधील या कराराचे 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत नूतनीकरण केले जाईल.
आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, मोठ्या संख्येने ग्राहकांनी सुधारित करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. अनेक बँकांनी अद्याप ग्राहकांना देय तारखेपूर्वी (1 जानेवारी, 2023) तसे करण्याची गरज असल्याची माहिती दिली नव्हती. याशिवाय, सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्णपणे पालन करण्यासाठी इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) द्वारे तयार केलेल्या मॉडेल करारामध्येही बदल करण्याची गरज आहे.
आरबीआयने सांगितले की, या कारणांमुळे बँकांसाठीची मुदत हळूहळू 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवली जात आहे. अधिसूचनेनुसार, बँकांना त्यांच्या सर्व ग्राहकांना 30 एप्रिल 2023 पर्यंत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. 30 जून आणि 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत, बँकांना त्यांच्या विद्यमान ग्राहकांपैकी किमान 50 टक्के आणि 75 टक्के ग्राहकांनी सुधारित करारावर स्वाक्षरी केल्याची खात्री करावी लागेल.
बँकांना त्यांच्या ग्राहकांसाठी नवीन किंवा अतिरिक्त मुद्रांकित करार स्टॅम्प पेपर, फ्रँकिंग, इलेक्ट्रॉनिक कराराची अंमलबजावणी, ई-स्टॅम्पिंग इत्यादींद्वारे अंमलात आणण्याची सूचना देण्यात आली आहे. ते सुलभ करण्यासाठी पावले उचला. त्याची एक प्रतही त्यांना ग्राहकाला द्यावी लागेल.
RBI च्या अधिसूचनेनुसार, 1 जानेवारी 2023 पर्यंत कराराचे पालन न केल्यामुळे जे लॉकर गोठवले गेले आहेत, ते ताबडतोब फ्रीझ केले जावेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 18 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या परिपत्रकात सुरक्षित ठेव लॉकरसाठी अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. ज्यामध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, बँकांना 1 जानेवारी 2023 पर्यंत विद्यमान लॉकर धारकांशी अद्ययावत करार करणे आवश्यक आहे.