भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राने आज मोठी कामगिरी केली आहे. केंद्रीय दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंगळवारी स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम BharOS ची चाचणी केली. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मद्रास (IIT मद्रास) ने मेड-इन-इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित केली आहे. भारताची गोपनीयता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम अत्यंत महत्त्वाची आहे. अत्याधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टिम आल्यानंतर गुगलच्या अँड्रॉइड आणि अॅपलच्या आयओएससारख्या ऑपरेटिंग सिस्टिमवरील देशाचे अवलंबित्व कमी होणार आहे.
आगामी कार्यप्रणाली सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक यंत्रणांमध्ये वापरली जाईल. यामुळे सरकारी डेटा सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल. मोदी सरकारला अँड्रॉइड किंवा आयओएस ऑपरेटिंग सिस्टिमवर अवलंबून राहायचे नाही. त्यामुळेच सरकारने भरोस प्रकल्प पुढे नेला आहे. हे भारतीय वापरकर्त्यांना सुरक्षित अनुभव देण्यास मदत करेल. आत्तापर्यंत देशातील बहुतांश स्मार्टफोन गुगलच्या अँड्रॉइड ओएसवर चालतात.
आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ट्विट केले की, “प्रणालीच्या विकासात सहभागी असलेल्या सर्वांचे अभिनंदन. आठ वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा जेव्हा आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडियाबद्दल बोलत होते, तेव्हा आमच्या काही मित्रांनी त्यांची खिल्ली उडवली होती, पण आज देशातील तंत्रज्ञ, नवोदित, उद्योग आणि धोरणकर्ते आणि शैक्षणिक संस्थांनी त्यांचा मुद्दा मान्य केला आहे.
BharOS ची खास वैशिष्ट्ये
- भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या स्मार्टफोन बाजारांपैकी एक आहे. 1 अब्जाहून अधिक मोबाइल वापरकर्ते आहेत, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने लोक स्मार्टफोन वापरतात. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी स्वदेशी कार्यप्रणाली असावी, अशी सरकारची इच्छा आहे.
- सध्या 97 टक्के स्मार्टफोन्स अँड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतात. बाकीचे स्मार्टफोन्स अॅपलच्या iOS ऑपरेटिंग सिस्टमवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत BharOS आल्यानंतर गुगल आणि अॅपलच्या ओएसला खडतर आव्हान मिळणार आहे.
- अनेकदा वापरकर्त्यांना ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये वेळेवर अपडेट मिळत नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या डेटाच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होतो. वेळेवर अपडेट न दिल्याने स्मार्टफोनमध्ये घरफोडीचा धोका वाढतो. त्याचबरोबर डेटा सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून BhorOS तयार करण्यात येत आहे.
BharOS च्या सेवा सध्या अशा संस्थांना पुरविल्या जातील ज्यांची गोपनीयता आणि सुरक्षितता आवश्यकता आहे किंवा ज्यांचे वापरकर्ते संवेदनशील माहिती हाताळतात. यासाठी मोबाइलवरील प्रतिबंधित अॅप्सवर गोपनीय संवाद साधावा लागतो. अशा वापरकर्त्यांना खाजगी 5G नेटवर्कद्वारे खाजगी खाजगी क्लाउड सेवेमध्ये प्रवेश आवश्यक आहे.