स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या सर्व खातेदारांच्या खात्यातून 147 रुपये कापले आहेत. बहुतांश SBI खातेधारकांना 147.50 रुपयांच्या कपातीचा संदेश पाहून आश्चर्य वाटले. बँक ही रक्कम एटीएम कम डेबिट कार्डसाठी वार्षिक शुल्क म्हणून घेत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी काळजी करण्याची गरज नाही. सर्व बँका ग्राहकांकडून डेबिट कार्ड शुल्क आकारतात. खाजगी बँका जास्त शुल्क आकारतात. मात्र, बँकांच्या ग्राहकांनी त्यांच्या हक्कांची पूर्ण जाणीव ठेवली पाहिजे. जेणेकरून बँक तुमच्याकडून जास्त पैसे घेत नाही. आम्ही तुम्हाला बँकेच्या ग्राहकांना दिलेल्या अधिकारांची माहिती देऊ.
लिंग, वय, धर्म, जात आणि शारीरिक क्षमता या आधारावर ग्राहकांना उत्पादने आणि सेवा ऑफर करताना बँका भेदभाव करू शकत नाहीत. तथापि, व्याज किंवा उत्पादनांवर अवलंबून बँका ग्राहकांना वेगवेगळे दर देऊ शकतात. मध्यवर्ती बँकेचे म्हणणे आहे की वित्तीय सेवा प्रदात्याकडे काही उत्पादने असू शकतात, जी एका गटाला लक्षात घेऊन तयार केली गेली आहेत.
बँकेच्या कागदपत्रांमध्ये वापरलेली भाषा सोपी आणि पारदर्शक असावी असे तुम्हाला वाटते. नियमांनुसार, सर्व करार पारदर्शक असतील आणि सर्वसामान्यांना ते सहज समजू शकतील याची बँकांना खात्री करावी लागते. योग्य पद्धतीने संवाद साधणे ही बँकांची जबाबदारी आहे. उत्पादनाची किंमत, ग्राहकांची जबाबदारी आणि जोखीम याबद्दल स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक आहे.
जोपर्यंत कायदा किंवा ग्राहक त्याच्या वतीने कोणत्याही प्रकारची संमती देत नाही, तोपर्यंत बँकांनी ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवावी. ग्राहकांना सर्व संप्रेषणांपासून संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. टेलीमार्केटिंग कंपन्यांना विक्री करण्यासाठी बँका तपशील देऊ शकत नाहीत.
बँकेने नियम न पाळल्यास तक्रारींचे निराकरण होऊ शकते. बँका त्यांच्या उत्पादनांसाठी जबाबदार आहेत. याशिवाय विमा कंपन्या आणि फंड हाऊस सारखे तृतीय पक्ष देखील उत्पादनांसाठी जबाबदार आहेत. एकदा उत्पादन विकले की ते स्वतःला जबाबदारीपासून मुक्त करू शकत नाहीत.