इंफ्लूएंझर्सना आता महागात पडणार फेक रिव्ह्यू, सरकारने कडक केला हा नियम


इन्स्टाग्राम रील्स असो किंवा यूट्यूब शॉर्ट्स किंवा अगदी फेसबुक व्हिडिओ आणि पोस्ट्स असो, तुम्ही सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणारे असाल आणि कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन पुनरावलोकन किंवा मार्गदर्शन देऊन पैसे कमावत असाल. तर आता तुम्हाला चुकीचे किंवा बनावट पुनरावलोकन करणे महागात पडू शकते. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे आणि कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामध्ये भरीव दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

अनेकदा लोक सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्यांना बळी पडतात. अशा परिस्थितीत ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. असे नियम आणि कायदे केले गेले आहेत, जे ब्रँडच्या प्रचारासाठी सोशल मीडिया प्रभावकांची जबाबदारी ठरवतील.

अमेरिकेच्या फेडरल ट्रेड कमिशन (FTC) च्या धर्तीवर भारत सरकारने सोशल मीडिया प्रभावकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. हे नियम आणि अटी ब्रँडिंग सोशल मीडिया प्रभावकांची जबाबदारी ठरवतील. ब्रँड प्रमोशन करणाऱ्या सोशल मीडिया प्रभावकांना ब्रँडशी त्यांचे संबंध उघड न केल्याबद्दल ₹ 50 लाखांपर्यंत दंड भरावा लागेल. सरकारची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आजपासून लागू झाली आहेत.

म्हणजेच, जर एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या इंस्टाग्राम रील, फेसबुक किंवा यूट्यूब व्हिडिओमध्ये एखाद्या ब्रँडची जाहिरात केली, त्याबद्दल कोणतीही दिशाभूल करणारी माहिती दिली, तर त्याला ब्रँडच्या किंमतीनुसार ग्राहक कायद्यानुसार दंड आकारला जाईल.

इंफ्लूएंझर्स अशा प्रकारे टाळू शकतात दंड

जर तुम्हाला हा मोठा दंड टाळायचा असेल, तर ही मार्गदर्शक तत्त्वे नीट समजून घ्या. यानुसार सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्यांना काही खास काम करावे लागणार आहे.

सर्व प्रथम, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आर्थिक प्रभाव करणारे देखील सोशल मीडिया इंफ्लूएंझर्सच्या कक्षेत येतील, म्हणजेच जे लोक लोकांना आर्थिक सल्ला देण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करतात.

  • सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्यांची माहिती चुकीची आढळल्यास त्यांच्यावर 50 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
  • जर सोशल मीडिया प्रभावकांनी एखाद्या ब्रँडचा प्रचार केला, तर त्यांना तो सार्वजनिक करावा लागेल.
  • सोशल मीडिया इंफ्लूएंझर्सनी त्यांच्या दर्शकांना त्यांच्या ब्रँडशी असलेल्या संबंधांबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे.
  • जर कोणी तुम्हाला ब्रँड प्रमोशनसाठी पैसे दिले. तुम्ही एखादे उत्पादन, भेटवस्तू किंवा सवलत दिल्यास, तुम्हाला या वस्तुविनिमय प्रणालीचीही माहिती द्यावी लागेल.

सर्वसामान्यांना होणार मोठा फायदा

सरकारच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सर्वसामान्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. यूट्यूब किंवा इतर कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर ब्रँडबद्दल दिलेली माहिती सामान्य लोक सत्य म्हणून स्वीकारतात असे अनेकदा दिसून येते. समोरची व्यक्ती त्याच्या अनुभवाच्या आधारे खरे बोलत असावी असे ते गृहीत धरतात, परंतु कधीकधी ते सशुल्क प्रमोशन असते.

जगात सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्यांबाबत तरतूद आहे, मात्र भारतात आतापर्यंत अशी व्यवस्था नव्हती. सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे दिशाभूल करणारी आणि चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर थेट कारवाई होणार असून, ग्राहकांचेही नुकसान होणार नाही, याआधी देशातील सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींमध्ये काम करणाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.