
पेटीएम पेमेंट्स बँकेने सोमवारी सांगितले की, तिला भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन युनिट (BBPOU) म्हणून काम करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) BBPOU ला वीज, फोन, DTH, पाणी, गॅस विमा, कर्जाची परतफेड, फास्टॅग रिचार्ज, शैक्षणिक शुल्क, क्रेडिट कार्ड बिले आणि नगरपालिका कर भरण्याची परवानगी देते. BBPS ची मालकी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची आहे.
आरबीआयने दिली मंजूरी: या सरकारी पेमेंट सिस्टमशी जोडले गेले पेटीएम, असा होईल तुम्हाला फायदा
आत्तापर्यंत पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड (पीपीबीएल) आरबीआयच्या तत्वतः मान्यतेनुसार अशा सेवा पुरवत होती. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की PPBL ला RBI कडून पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, 2007 अंतर्गत भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन युनिट (BBPOU) म्हणून काम करण्यासाठी अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) अंतर्गत, BBPOU ला वीज, फोन, DTH, पाणी, गॅस विमा, कर्जाची परतफेड, FASTag रिचार्ज, शिक्षण शुल्क, क्रेडिट कार्ड बिल आणि नगरपालिका करांचे बिल भरणे सेवा सुलभ करण्यासाठी परवानगी आहे.
RBI च्या मार्गदर्शनाखाली, PPBL सर्व एजंट संस्था त्यांच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करेल. पेटीएम पेमेंट्स बँकेचे प्रवक्ते म्हणाले की, आमची दृष्टी वापरकर्त्यांना डिजिटल सेवांमध्ये अधिकाधिक प्रवेश देऊन आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणे आहे. या मंजुरीसह, आम्ही व्यापारी बिलर्सद्वारे डिजिटल पेमेंटचा अवलंब वाढवू आणि त्यांना सुरक्षित, जलद आणि सोयीस्कर व्यवहारांसह सक्षम करू. पेटीएम अॅपद्वारे, वापरकर्ते त्यांच्या बिलांसाठी सोयीस्कर पेमेंट करू शकतात आणि स्वयंचलित पेमेंट आणि रिमाइंडर सेवांचा लाभ घेऊ शकतात.
