देशातील सर्वात मोठे उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा खडाजंगी झाली आहे. वास्तविक हे प्रकरण रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि त्याची सहयोगी बीपीपीएलसीच्या नैसर्गिक वायू विक्रीच्या लिलावाशी संबंधित आहे. मुकेश अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि तिचे भागीदार बीपीपीएलसी यांनी नैसर्गिक वायूच्या विक्रीचा प्रस्तावित लिलाव पुढे ढकलला आहे.
या प्रकरणात, 18 जानेवारी रोजी विक्रीसाठी ई-बिडिंग होणार होती, त्यामुळे दररोज सुमारे 60 लाख घनमीटर गॅसचा पुरवठा होणार होता. आता रिलायन्स आणि बीपीने गॅस मार्केटिंग नियमांमधील अलीकडील बदलांनंतर त्यांच्या KG-D6 ब्लॉकमधून नैसर्गिक वायूच्या विक्रीसाठी प्रस्तावित लिलाव पुढे ढकलले आहेत.
हा लिलाव रद्द करण्याचा निर्णय दोन्ही कंपन्यांनी संयुक्तपणे घेतला आहे. दोन्ही कंपन्यांनी ते रद्द करण्यामागे कोणतेही कारण दिलेले नाही, मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने नवीन नियम आणल्यानंतर रिलायन्स आणि बीपीने हा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, सरकारने बनवलेले नियम नैसर्गिक वायूच्या विक्रीवर मर्यादा घालतात. त्यामुळे या कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा परिणाम होणार आहे.
सरकार आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील रारची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी KG D6 च्या गॅस एक्सप्लोरेशनचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण न्यायालयातही गेले आहे. खरं तर, ब्रिटनची बीपी एक्सप्लोरेशन आणि कॅनडाची निको रिसोर्सेस या गॅस उत्पादनात रिलायन्सच्या भागीदार कंपन्या आहेत.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार या कंपन्यांनी केजी बेसिनमधून उद्दिष्टापेक्षा कमी गॅसची निर्मिती केली. या कारणास्तव सरकारने त्याला उत्खननाचा खर्च देण्यास नकार दिला. रिलायन्सने आंतरराष्ट्रीय लवाद सुरू केला होता. ते थांबवण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, मात्र न्यायालयाने ती नुकतीच फेटाळून लावली. रिलायन्स KG-D6 ब्लॉकची ऑपरेटर आहे. या ब्लॉकमध्ये त्याचा हिस्सा 66-59 टक्के आहे, तर उर्वरित 33-33 टक्के हिस्सा बीपीकडे आहे. केसी बेसिनचा वाद 2011 मध्ये पहिल्यांदा समोर आला जेव्हा केजी बेसिनमधील रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या प्रकल्पातील गॅस उत्पादनात घट झाली आणि सरकारने रिलायन्सला प्राधान्य नसलेल्या क्षेत्रांना गॅस पुरवठा थांबवण्याचे आदेश दिले.