सरकारी पैशाने जाहिरात केल्या प्रकरणी आम आदमी पार्टीकडून वसूल केले जाणार 163.62 कोटी


सरकारी जाहिरातींच्या वेषात राजकीय जाहिराती प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाला 163.62 कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. सूत्रांनी बुधवारी ही माहिती दिली. दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही.के. सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना सरकारी जाहिरातींच्या नावाखाली प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय जाहिरातींसाठी 97 कोटी रुपये ‘आप’कडून वसूल करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले आहे. सूत्रांनी सांगितले की माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने जारी केलेल्या वसुलीच्या नोटीसमध्ये रकमेवरील व्याजाचा समावेश आहे आणि दिल्लीतील सत्ताधारी AAP ने 10 दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम भरणे बंधनकारक आहे.

मात्र, दिल्ली सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्याच वेळी, एका सूत्राने सांगितले की, जर आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल वेळेवर पैसे जमा करण्यात अयशस्वी झाले, तर दिल्ली एलजीच्या आधीच्या आदेशानुसार, पक्षाच्या मालमत्ता जप्तीसह सर्व कायदेशीर कारवाई वेळेत केली जाईल.

सूत्रांनी सांगितले की, गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या LG च्या आदेशानंतर, DIP ने AAP चे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना सरकारी जाहिरातींच्या नावाखाली प्रकाशित झालेल्या पक्षाच्या राजकीय जाहिरातींसाठी 163.62 कोटी रुपयांच्या तिजोरीतून वसुलीसाठी नोटीस बजावली आहे. माहितीनुसार, 31 मार्च 2017 पर्यंत राजकीय जाहिरातींवर 99.31 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या रकमेवरील दंडात्मक व्याजाच्या खात्यावर उर्वरित रक्कम 64.31 कोटी रुपये आहे, म्हणजे एकूण रक्कम 163.62 कोटी रुपये आहे.

31 मार्च 2017 नंतरच्या अशा सर्व राजकीय जाहिरातींचे ऑडिट करण्यासाठी दिल्ली सरकारच्या लेखापरीक्षण संचालनालयाने एक विशेष ऑडिट टीम देखील नियुक्त केली आहे. 2016 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारी जाहिरातींमधील सामग्री नियमन समितीला AAP सरकारच्या राजकीय जाहिरातींच्या तक्रारींवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.