दर बुधवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आज आर्थिक बाबींशी संबंधित काही निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल व्यवहारात सुलभता येईल आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुमारे 2600 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन जाहीर केले आहे. या अंतर्गत, लोकांना 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम UPI वापरण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. हे प्रोत्साहन P2M (पर्सन टू मर्चंट) तत्त्वावर दिले जाईल.
कॅबिनेटमध्ये घेतलेल्या निर्णयाबाबत चर्चा करताना कॅबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 2600 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनांतर्गत एमएसएमई, शेतकरी, मजूर आणि उद्योग भीम यूपीआय अंतर्गत केलेल्या पेमेंटसाठी पात्र असतील आणि त्यांना काही सवलत मिळेल. डिजिटल पेमेंट सुलभ आणि सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही पावले उचलली आहेत.
- रुपे कार्डद्वारे व्यवहार केल्यास हे मोठे प्रोत्साहन मिळेल
- भूपेंद्र यादव म्हणाले की रुपे कार्डद्वारे डिजिटल पेमेंटवर 0.4 टक्के प्रोत्साहन दिले जाईल.
- BHIM UPI द्वारे 2000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांवर 0.25 टक्के प्रोत्साहन दिले जाईल.
- विमा, म्युच्युअल फंड, दागिने, पेट्रोलियम उत्पादने आणि इतर विभागांसारख्या उद्योगांसाठी BHIM UPI द्वारे डिजिटल पेमेंटसाठी हे प्रोत्साहन 0.15 टक्के निश्चित करण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानुसार बँकांनाही आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याद्वारे, तुम्ही पॉइंट ऑफ सेल (PoS) आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांवर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रोत्साहन मिळवू शकाल जे RuPay कार्डद्वारे केले जातील. कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांवर तुम्हाला काही प्रोत्साहने देखील मिळतील.
भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, यूपीआय पेमेंटद्वारे केलेल्या व्यवहारांची संख्या डिसेंबरमध्ये 12 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, जी देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 54 टक्के आहे. त्यात आणखी वाढ करण्यासाठी, या २६०० कोटी रुपयांच्या आयटम अंतर्गत जास्तीत जास्त प्रोत्साहन दिले जाईल.
योजनेअंतर्गत, बँकांना चालू आर्थिक वर्षात ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (PoS) पेमेंट मशीन आणि RuPay आणि UPI वापरून ई-कॉमर्स व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. हे एक मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तयार करण्यात मदत करेल. कमी किमतीत आणि वापरण्यास सुलभ UPI Lite आणि UPI 123 Pay ला देखील योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन दिले जाईल.
भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, देशभरात तीन नवीन सहकारी संस्था स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.