एका भटक्या कुत्र्याला चुकून मारल्याबद्दल स्विगी फूड डिलिव्हरी एजंटविरुद्ध एफआयआर नोंदवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस आणि सरकारला फटकारले आहे. न्यायालयाने सरकारला बिनबुडाच्या एफआयआरबाबत संबंधित व्यक्तीला 20 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यास सांगितले असून ते पोलीस अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल केले जातील.
एफआयआर रद्द करताना न्यायालयाने म्हटले की, पोलिसांनी कायद्याचे संरक्षक असल्याने एफआयआर नोंदवताना आणि निश्चितच नंतर आरोपपत्र दाखल करताना अधिक दक्ष आणि सतर्क राहणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
खंडपीठाने आदेशात काय म्हटले?
खंडपीठाने सांगितले की, कोणताही गुन्हा उघडकीस आला नसतानाही पोलिसांनी सदर प्रकरणाची नोंद केली आहे, हे लक्षात घेऊन, याचिकाकर्त्याला 20,000 रुपये खर्च देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देणे आम्ही योग्य समजतो. तथापि, सदर खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जाईल. एफआयआरची नोंदणी आणि त्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे वेतन.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी 18 वर्षीय फूड डिलिव्हरी एजंटवर आयपीसी कलम 229 आणि 337 अंतर्गत मानवी जीवन धोक्यात आणल्याबद्दल आणि 429 प्राणी मारून गैरवर्तन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला. प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 11 (ए) (बी) अंतर्गत देखील एजंटवर आरोप ठेवण्यात आले होते.
सुरुवातीलाच, खंडपीठाने पोलिसांना फटकारले की, आयपीसीची काही कलमे केवळ मानवांसाठी आहेत. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की कोणतेही कलम लागू होणार नाही, विशेषत: ज्या पद्धतीने अपघात झाला त्यामध्ये कोणतेही चुकीचे खेळ नव्हते. न्यायालयाने म्हटले की कुत्रा/मांजर त्याच्या मालकाकडून लहान मूल किंवा कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे वागतात यात शंका नाही, परंतु मूलभूत जीवशास्त्र सांगते की ते मनुष्य नाहीत.